कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोरोना काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीचा काय तपास केला याची माहिती १ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत द्या असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पुढाकाराने झालेल्या या काळातील खरेदीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचीही भूमिका संशयास्पद राहिल्याने वरील तारखेला होणाऱ्या पुढच्या सुनावणीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.कोरोना काळात विविध वैद्यकीय उपकरणे, औषधे खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कार्यरत होती. परंतु, तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी खरेदीचे संपूर्ण अधिकार हे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना दिले. त्यानंतर सुमारे १५० कोटींहून अधिक रुपयांची खरेदी झाली. यामध्ये ३५ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विश्वजित जाधव, गौरव पाटील, जितेंद्र यादव (रा. कोल्हापूर) या तिघांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दिली होती. यामध्ये अमन मित्तल, तत्कालीन जिल्हा लेखा व्यवस्थापक नितीन लोहार, औषध निर्माण अधिकारी युवराज बिल्ले यांची नावेही घालण्यात आली होती. तक्रार अर्ज न घेतल्याने त्यांनी २१ मार्च २०२२ रोजी तत्कालीन जिल्हा पोलिसप्रमुख शैलेश बलकवडे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती.
दरम्यान, या तिघांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर ९ सप्टेंबरला सुनावणी झाली असून, आतापर्यंत या प्रकरणाचा काय तपास झाला आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे याची माहिती पुढच्या सुनावणीवेळी द्यावी, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत. १ ऑक्टोबर २४ रोजी ही सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड जे. जे. बारदेस्कर यांनी काम पाहिले.
हे आहेत आक्षेपआपत्कालीन परिस्थितीतील कलमे लावून निविदा न काढता वस्तूंची खरेदी, त्यांच्या नोंदी न सापडणे, तीन अधिकाऱ्यांच्या सहीने कंपन्यांना रक्कम अदा करणे आवश्यक असताना धनादेशावर दोनच अधिकाऱ्यांच्या सह्या, अनेक वस्तू पोहोच झाल्याच्या नोंदी नसणे असे अनेक आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतले आहेत. बेड, ऑक्सिमीटर, व्हेन्टिलेटर, पल्स मॉनिटर, टेम्परेचर गन, सलाईन स्टॅंड, एक्स रे मशिन्स यामध्ये हा गैरप्रकार झाल्याची ही तक्रार करण्यात आली होती.