कोल्हापूर : बालकल्याण क्षेत्रातील महाराष्ट्रातील नावाजलेली संस्था अशी ओळख व प्रत्यक्ष व्यवहार असलेल्या येथील बालकल्याण संस्थेच्या कारभाराबद्दल निव्वळ पूर्वग्रहदूषित भावनेतून तक्रार करणाऱ्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सल्लागार-सदस्य शिवानंद डंबाळ यांचीच चौकशी करण्याची मागणी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली.डंबाळ यांच्या नेतृत्वाखालील तीनसदस्यीय पथकाने बुधवारी (दि. २३) या संस्थेची पाहणी करून, कामाबाबत त्रुटी दाखविल्या होत्या. त्याला या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. संस्थेच्या वतीने सुरेश शिपूरकर, व्ही. बी. पाटील, शिवाजीराव कदम, व्यंकाप्पा भोसले, एस. एन. पाटील व मानद कार्यवाह पद्मा तिवले यांनी एकत्रित भूमिका मांडली.
यावेळी प्रभारी अधीक्षिका अश्विनी गुजर उपस्थित होत्या. संस्थेतील जेवणगृह, स्वच्छतागृहे, डायनिंग हॉल, विधिसंघर्षग्रस्त मुलांची राहण्याची व्यवस्था अतिशय चांगली आहे. आम्ही स्वत:च्या घराची देखभाल करावी इतक्या चांगल्या पद्धतीने या संस्थेची निगा ठेवतो आणि असे कोणीतरी येऊन संस्थेबद्दल खोट्या तक्रारी केल्यास आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.हे डंबाळ वारंवार कोल्हापूर दौऱ्यावर येतात, त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी आपली नेहमीच पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बडदास्त ठेवावी, अशी त्यांची अपेक्षा असते. ती पूर्ण न झाल्याने जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नितीन म्हस्के यांना त्यांनी अवमानकारक वागणूक दिली. त्यांच्याविरुद्ध म्हस्के यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार केली व त्यातून डंबाळ यांची चौकशी झाली. त्याचा त्यांना राग होता.माझ्याबद्दल तक्रार करतो काय, त्यांना सस्पेंडच करतो, मला त्यांच्याविरुद्ध लेखी तक्रार द्या, असा डंबाळ यांचा तगादा होता; परंतु त्याला बालकल्याण संस्थेने प्रतिसाद दिला नाही; म्हणून त्या रागातूनच त्यांनी चांगला कारभार असणाऱ्या संस्थेबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. या संस्थेचे स्वत: जिल्हाधिकारी अध्यक्ष आहेत. गेल्याच पंधरवड्यात बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी संस्थेचीी पाहणी करून ‘महाराष्ट्रातील उत्तम संस्था’ असा अभिप्राय संस्थेला दिला आहे.
पाहणी नव्हे, इन्व्हेंट!हे डंबाळ येताना कॅमेरामन घेऊन आले होते. आम्ही अनाथ मुले खेळतानाचे छायाचित्र वृत्तपत्रांत प्रसिद्धीला दिले तर आम्हांला हेच महाशय जाब विचारतात आणि त्यांनी स्वत: मात्र याच मुलांचे चित्रीकरण कसे काय केले, अशी विचारणा शिपूरकर यांनी केली. बाल न्याय अधिनियम ७४ अन्वये हा गुन्हा असून, आम्ही तसा गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.