लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : येथील डेक्कन सहकारी सूतगिरणीच्या ३९ कामगारांना कामावर घ्यावे व थकीत एक कोटी ८३ लाख ४४ हजार ३०० रुपये मिळावे, यासाठी सुरू केलेल्या लढ्याला तब्बल २० वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. ७ डिसेंबर १९९९ पासूनच्या थकीत पगारापोटी के.एस.एल.कंपनी व डेक्कन मिल रिअल इस्टेट व इन्फ्रा स्ट्रक्चर यांच्या इचलकरंजीतील जमिनीवर बोजा चढवण्याचा आदेश कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांनी दिला, अशी माहिती मिलचे कामगार विलास लोटके व अन्य कामगारांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
डेक्कन मिलच्या व्यवस्थापनाने ३९ कामगारांना कोणताही लेखी हुकूम न देता कामावर घेण्यास प्रतिबंध केला. त्यामुळे या कामगारांनी कोल्हापूर येथील लेबर न्यायालयात कामावर हजर करण्यास व पगार मिळण्याबाबत दाद मागितली. न्यायालयाने ७ जानेवारी २०१७ ला पगार अदा करण्याचा हुकूम दिला. मात्र, कंपनीने याचे पालन केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी कामगारांनी येथील सहायक कामगार आयुक्तांकडे अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांनी, डेक्कन अध्यक्ष, व्यवस्थापक, केएसएल कंपनीचे संचालक, डेक्कन मिल रिअल इस्टेट इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा.लि. यांना पार्टी करून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, हातकणंगलेचे तहसीलदार यांना केएसएल कंपनी व डेक्कन मिल रिअल इस्टेट इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्या जमिनीवर बोजा चढवावा आणि कामगारांची देणी द्यावी, असा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. विजय गजगजे, एन. टी. धनवडे, अ‍ॅड. बशीर मुल्लाणी, कामगार विलास लोटके, गुरुनाथ जखामले, भाग्यश्री चौगुले यांनी प्रयत्न केले. सदर कामाचे वसुली सर्टिफिकेट कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यामार्फत दिल्याचे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.