जे. एस. शेखकागल : गेली सात ते आठ वर्षे सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खासगी तत्त्वावरील येथील बहुचर्चित एकात्मिक सीमा तपासणी नाका येत्या आठ ते दहा दिवसांत सुरू करण्यासंदर्भात जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रंगरंगोटी व मार्गदर्शक पट्टे मारले आहेत. लाईट व सिग्नल सुरू केले आहेत. महामार्गावरून जाणारी-येणारी सर्व वाहने या आधुनिक तंत्रज्ञाने सुसज्ज असलेल्या नाक्यातून तपासणी होऊनच पुढे जाणार आहेत.सुरुवातीला गुजरातमधील सदभाव कंपनीकडे हा नाका उभारणी करण्याचे काम होते. नाका उभारणी पूर्ण होता होता सद्भावकडून हा नाका अदानी समूहाने आपल्याकडे घेतला. त्यानंतर तो सुरू करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज झाली असतानाच बांधकामाचे पैसे थकबाकी असल्याच्या कारणावरून एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली व जोपर्यंत आपले पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा नाका सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये अशी न्यायालयाला विनंती केली होती. त्यामुळे गेली तीन वर्षे हा नाका न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला होता.विधानसभा निवडणुकीच्या आधी एक महिना हा न्यायालयीन तिढा सुटला आणि चेक पोस्ट सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, चेक पोस्ट सुरू केल्यानंतर वाहनधारकांच्या मध्ये नाराजी निर्माण होईल तसेच स्थानिक पातळीवरही रोष निर्माण झाला तर त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होईल म्हणून तो सुरू करण्यात आला नव्हता असे समजते.विविध कारणांवरून झाला विरोधया नाक्यासाठी जमीन संपादन करण्यापासून संघर्ष सुरू आहे. यासाठी दहा ते बारा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. येथे उभारण्यात आलेले दुकानगाळे तसेच कर्मचारी घेण्यावरूनही स्थानिक लोक आणि कंपनीमध्ये वाद निर्माण झाला होता. नंतर नाका सुरू करण्याच्यावेळी जिल्ह्यातील मालवाहतूक ट्रकचालक मालक संघटनेने या ठिकाणी मोठे आंदोलन करून हा नाका सुरू करण्यास विरोध दर्शविला होता.
असा आहे तपासणी नाका
- महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस मिळून ५२ एकर जमीन यासाठी संपादित करण्यात आली आहे. दोन्ही बाजूला प्रत्येकी १० लेन असून ०७ मोठ्या वाहनांसाठी ०३ लहान वाहनांसाठी आहेत.
- यामधून मालवाहतूक व इतर वाहने जाणार आहेत. त्यावेळी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वजन व वाहन तपासणीसह मालवाहतुकीचे अन्य नियम तपासले जातील. दुचाकी व बैलगाडीसुद्धा यातूनच घेण्याची आहे. त्यामुळे महामार्गावरून कागलकडे येताना आणि निपाणीकडे जाताना प्रत्येक वाहनाला येथे वळावे लागणार आहे. मात्र, मालवाहतूक वाहने वगळता इतर वाहनांवर कोणता कर आकारला जाणार नाही.
- आरटीओ (परिवहन) तपासणीबरोबरच राज्य उत्पादन शुल्क व जीएसटी या तपासण्याही या एकाच नाक्यावर होणार आहेत. खाजगी कंपनी हा नाका चालवेल आणि शासनाचे अधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील.