कोल्हापूर : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा मागे पडत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रोज दहा हजार घरांचे सर्वेक्षण करून या महिनाअखेर दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांवर आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी ग्रामसेवक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली.या सर्वेक्षणासाठी ३० आॅक्टोबर ही अंतिम मुदत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यात या कामाचा उठाव न झाल्याने शुक्रवारी दुपारी अध्यक्षा शौमिका महाडिक आणि मित्तल यांनी या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, ग्रामपंचायत विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ, अधीक्षक रणजित श्ािंदे उपस्थित होते.अध्यक्षा महाडिक म्हणाल्या, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हाच गावपातळीवरील ग्रामविकासातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्या माध्यमातूनच सर्व योजना राबविल्या जात असताना अशा महत्त्वाच्या कामात आपण मागे राहणे योग्य नाही. त्यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत या कामामध्ये हयगय करू नका.या योजनेतून जिल्ह्यातून १ लाख ५९ हजार जणांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यातील १ लाख ४० हजार जणांचे सर्वेक्षण होणे बाकी आहे. या कामासाठी केवळ बारा दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे रोज दहा हजारांहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. शासन आदेशानुसार ग्रामसेवकांना हे काम करावे लागणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.ग्रामसेवक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी काही अडचणी मांडल्या. आॅनलाईन सर्वेक्षणासाठीची आवश्यक यंत्रणा वेगवान हवी असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत ग्रामसेवक संघटनांचे पदाधिकारी साताप्पा मोहिते, ए. एस. कटारे, नारायण मगदूम, के. आर. किरूळकर, एस. डी. पाटील, एन. व्ही. कुंभार, विश्वास पाटील सहभागी झाले होते.