कोल्हापूर : राज्यातील सर्व सातबारा ३१ मार्च २०१८ पूर्वी आॅनलाईन होतील, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती; मात्र अद्याप हे काम पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली? असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.शेतकऱ्यांना अचूक संगणकीकृत सातबारा उतारा देण्यासाठी शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. २००२ पासून सातबारा उतारा संगणकीकृत करण्यात आला होता; मात्र त्यामध्ये काही प्रमाणात त्रुटी आढळल्यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक संगणकीकृत सातबारा उतारा देण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून केंद्रशासन पुरस्कृत डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉर्डनायझेशन प्रोग्रॅम अंतर्गत एडिट आणि रिएडिट मोड्यूल उपलब्ध करून देण्यात आले. आतापर्यंत पाचवेळा या प्रकल्पाला मुदतवाढ दिली.
३१ मार्च पूर्वी राज्यातील सर्व सातबारा आॅनलाईन होईल, अशी घोषणा महसूलमंत्र्यांनी केली, मात्र तरीही हे काम अद्याप अपूर्णच असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. याबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती कार्यवाही केली? असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.
यावर खुलासा करताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गा. न. नं ७/१२ मधील त्रुटींवर दूर करण्यात आल्याचे सांगितले. राज्यातील एकूण ४३,९५६ गावांपैकी ४१८७६ गावांचे म्हणजेच ९५ टक्के कामकाज पूर्ण झाले असून त्या ठिकाणी गा. न. नं ७/१२ आॅनलाईन उपलब्ध होत आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे महसूलमंत्री पाटील यांनी सांगितले.