कोल्हापूर : ‘एफआरपी’चा बेस हलवलेला नाही, तो साडेनऊ टक्के इतकाच आहे. शेतकऱ्यांना अधिकचा लाभ व्हावा म्हणून १० टक्क्यांचा बेस एफआरपी देण्यासाठी गृहीत धरला आहे. केंद्राने घेतलेला निर्णय पूर्ण न समजून घेता काही लोक जाणीवपूर्वक लोकांचा गोंधळून वाढवून त्यांची दिशाभूल करत आहेत, असा टोला कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी खासदार राजू शेट्टी यांचे नाव न घेता लगावला. यावर्षी ऊसदरासाठी आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही, असा विश्वासही मंत्री खोत यांनी व्यक्त केला.येत्या २४ आॅक्टोबरला वारणा कोडोली येथे होत असलेल्या शेतकरी कष्टकरी परिषदेसाठी निमंत्रण देण्याकरिता मंत्री खोत यांनी सोमवारी दुपारी ‘लोकमत शहर’ कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. ‘लोकमत’चे संपादक वसंत भोसले यांनी त्यांच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून पुढील वाटचालींविषयी विस्तृत चर्चा केली.‘एफआरपी’चा बेस बदलण्यावरून सुरू झालेल्या नवा वादावर भाष्य करताना मंत्री खोत यांनी ९.५० टक्के हाच बेस कायम आहे. गेल्यावर्षी ९.५० टक्के बेसला २५५० रुपये मूळ एफआरपी होती. यावर्षी त्यात ६२ रुपयांची वाढ करून ती २६१२ रुपये केली आहे. वाढ झालेली असतानाही लोकांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत असल्याचे स्पष्ट केले.
साखर उद्योगातील जाणकार असलेल्या शरद पवार यांनीही केंद्राच्या धोरणांचे कौतुकच केले आहे. त्यांना कसे काय बेस बदलल्याचे दिसले नाही, असा चिमटाही मंत्री खोत यांनी काढला. साखर उद्योग अडचणींतून बाहेर येत आहे. साखर निर्यात अनुदान, साखर विक्री कोटा, २९ रुपयांनी साखरेला बांधून दिलेला दर, इथेनॉल निर्मिती व दर अनुदान या केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे साखरेचे दर कोसळण्याची अजिबात भीती नाही.
आमची झोपडी ताजमहालासारखीच‘स्वाभिमानी’तून बाहेर पडल्यानंतर संघटना स्थापन केली तेव्हापासून संघटनेतील संख्येवरून टीका होत असल्याचा धागा पकडत मंत्री खोत यांनी आमची संघटना लहान की मोठी माहीत नाही पण आमची झोपडी आम्हाला ताजमहालासारखीच वाटते. झोपडीलाच ताजमहल समजून आम्ही काम करतो, असे सांगितले.३५७५ चा खोडसाळपणा‘१३ टक्के उताऱ्याला ३५७५ रुपये एफआरपी बसणार,’ असे मी म्हटले आहे, पण यावर्षीची ‘पहिली उचल ३५७५ रुपये असेल,असे मी कुठेही म्हटलेले नाही. मुख्यमंत्री व माझ्या नावावर ते मुद्दाम खपवले जात आहे. प्रसारमाध्यमांवर फिरणारा हा संदेश मुख्यमंत्री येणार म्हणून पोटशूळ उठलेल्यांनीच खोडसाळपणानेच टाकला आहे,’ असे मंत्री खोत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच ऊस परिषदेतआतापर्यंत सरकारने चर्चेसाठी यावे म्हणून आंदोलने करायची, लाठ्या-काठ्या खायच्या मग चर्चा व्हायची आणि तोडगा निघायचा. आता मात्र स्वत: सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री शेतकरी कष्टकरी परिषदेच्या व्यासपीठावर येत आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधावर आल्याने येथून पुढे ऊस दरासाठी आंदोलन करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे, असे मंत्री खोत यांनी स्पष्ट केले.