कोल्हापूर : कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात बांधकाम कामगारांच्या कल्याणाच्या अनेक योजना राबविल्या; पण भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून कामगारांचे वाटोळे झाल्याचा आरोप लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरमा कांबळे व जिल्हा सचिव शिवाजी मगदूम यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. सरकारच्या धोरणाविरोधात तालुकानिहाय मेळावे घेऊन २२ आॅक्टोबरला सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी खऱ्या अर्थाने बांधकाम कामगारांना आधार दिला. मेडिक्लेमसह अनेक योजना सुरू करून त्यांनी उपेक्षित कामगारांना हक्क मिळवून दिला; पण भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून कल्याणकारी मंडळाचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. मंडळाकडे नऊ हजार कोटी रुपये शिल्लक असतानाही सरकार काहीच करीत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेडिक्लेम बंद करून कामगारांना वाºयावर सोडले. आता कामगार थांबणार नाहीत.
आमच्या पोटावर उठलेल्या सरकारला धडा शिकविण्यासाठी आक्रमक मोहीम हातात घेतली आहे. तालुकास्तरावर मेळावे घेणार असून त्यानंतर २२ आॅक्टोबरला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे भरमा कांबळे व शिवाजी मगदूम यांनी सांगितले.
कामगार हा सरकारच्या धोरणाचा बळी पडला असून वाळूबंदी, नोटाबंदी आणि ‘जी.एस.टी.’मुळे बांधकाम व्यवसाय संपला आहे. त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता द्यावा, असे मगदूम यांनी सांगितले. प्रकाश कुंभार, भगवानराव घोरपडे, संदीप सुतार, विक्रम खतकर, आनंदा कराडे, रमेश निर्मळे, कुमार कागले, प्रकाश पोवार, आदी उपस्थित होते.या आहेत मागण्यामेडिक्लेम योजना सुरू करा.नोंदित कामगारांना घरबांधणीसाठी दहा लाख रुपये अनुदान द्या.दिवाळीत दहा हजार रुपये दिवाळी भेट द्यासाठ वर्षांवरील बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपये पेन्शन द्या.सुरक्षा किट व गृहोपयोगी साहित्याचे किट देण्याऐवजी पैसे द्यावेत.कामगारांना सायकल खरेदीसाठी पाच हजार रुपये द्यावे.