कोल्हापूर : तीन महिन्यांचा महापौर, सहा महिन्यांचा स्थायी समितीचा सभापती केल्यावर मग तुमच्या शहराची हद्दवाढ कशी होणार, अशी रोखठोक विचारणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी येथे केली. ज्या गावात मोठ्या प्रमाणात शेती आहे, अशी गावे बाजूला ठेवून गुंठेवारी, शेतजमीन नसलेली गावे हद्दवाढीत घ्या. हद्दवाढीच्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी मी मदतो करतो, असा शब्द त्यांनी दिला.
क्रिडाई कोल्हापूरतर्फे आयोजित बांधकामविषयक दालन-२०२२ या प्रदर्शनाच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. शाहूपुरी जिमखाना मैदानावरील या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, तर खासदार संजय मंडलिक, आमदार ऋतुराज पाटील प्रमुख उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, तीन महिन्याला महापौर, सहा महिन्याला स्थायी सभापती मी बदलले नाहीत. त्यामुळे हद्दवाढ होऊन पिंपरी-चिंचवडचा चेहरा-मोहरा बदलला. हद्दवाढीबाबत सर्व आमदार, खासदारांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी. सध्या महापालिका, जिल्हा परिषदेत प्रशासक आहेत. त्यापूर्वी स्टँडिंग-अंडरस्टँडिंगमुळे जे निर्णय थांबले होते. त्यांना गती द्या. कोल्हापूरच्या विकासाला महाविकास आघाडी सरकारचे बळ आहे. रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्थेसाठी मोठा निधी दिला आहे. पुण्यानंतर विकसित, आश्वासक शहर म्हणून कोल्हापूरला पुढे नेवूया, असे आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी केले.बांधकाम कामगारांची सर्व जबाबदारी शासनाने कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून उचलली आहे. त्यांच्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक, विकासकांचा मोठा भार हलका झाला असल्याचे ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास आनंद माने, व्ही. बी. पाटील, संजय शेटे, जितेंद्र गांधी, रमेश मिश्रा, गुरूप्रीत सिंग, आदी उपस्थित होते. क्रिडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी हद्दवाढ. भोगवटा प्रमाणपत्र, खंडपीठ, पायाभूत सुविधांबाबतच्या मागण्या मांडल्या. दालनचे अध्यक्ष दीपक देवलापूरकर यांनी प्रदर्शनाची माहिती दिली. सचिव प्रदीप भारमल यांनी आभार मानले.
विमानतळ विकासाला निधी देणार
कोल्हापूर विमानतळाला महत्त्व देऊन त्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. जर, सुविधा पाहिजे असतील, तर काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, असे पवार यांनी सांगितले. रेडिरेकनर स्थिर दर, मुद्रांक शुल्कात सवलत, आदी निर्णयांद्वारे बांधकाम क्षेत्राला बळ दिले. क्रिडाई कोल्हापूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझी वेळ घेऊन मंत्रालयात यावे. क्रशर बंदी, भोगवटा प्रमाणपत्र, आदी प्रलंबित प्रश्न सोडविले जातील, असे त्यांनी सांगितले.