कोल्हापूर : उत्पादन खर्च अधिक ५0 टक्के नफा शेतकऱ्यांच्या पदरात कसा पडेल, याची काळजी केंद्रसरकार घेत असून आगामी काळात या धोरणाची अंमलबजावणी होईल, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे, किफायतशीर शेतीसाठी केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, असे प्रतिपादन राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.पाशा पटेल म्हणाले, पाऊस चांगला झाल्याने मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशातही उसाचे उत्पादन वाढल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला. साठा कमी करण्यासाठी शेजारील देशांना उधारीवर साखर विक्री करायची त्याशिवाय ब्राझीलप्रमाणे उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हमीभावासाठी यंत्रणा उभी केली असून सचिव दर्जाचे डॉ. अशोक दलवई यांनी नेमणूक केली. त्यांनी हजार पानाचा अहवाल तयार आहे. त्यामुळे उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के नफा शेतकऱ्यांना मिळणार ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे.कृषीमूल्य आयोगाचा अध्यक्ष झालो तरी कार्यालय नसल्याचे आपण डॉ. अजित नवले यांना खासगीत सांगितले होते. खासगी गोष्ट जाहीर केल्याबद्दल नवलेंचा निषेध करतो. आपण शक्यतो चळवळीतील नेत्यांबद्दल बोलत नाही.
एकमेकांचा चावा घ्यायचा नसतो, चावणे माणसाचे काम नाही. उलट आपण सुचविलेल्या शिफारसीमुळे केंद्राने २२ अध्यादेश काढले, नवलेंनी माझे कौतुक करायला पाहिजे, असे पटेल यांनी सांगितले.शेट्टींनी संयम ठेवायला हवाशेतकरी चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही यापूर्वी प्रश्न तयार करत होतो, सत्तेत आल्यानंतर प्रश्नांचे कायद्यात रूपांतर करण्यास शिकले पाहिजे. जे प्रेमाने मिळते, त्यासाठी संघर्ष कशाला करायचा, कृषिमूल्य आयोगाच्या माध्यमातून आपण शिफारसी केल्यामुळे २२ अध्यादेश केंद्र सरकारने काढले. राजू शेट्टी तर खासदार होते, त्यांनी थेट नरेंद्र मोदी यांच्या कानात सांगितले असते तरी त्यांनी ते ऐकले असते. त्यांनी संयम ठेवायला हवा होता, असे पटेल यांनी सांगितले.