प्रवीण देसाई
कोल्हापूर : ‘बायोमेट्रिक रेशनिंग’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये राज्यात कायम पहिल्या क्रमांकावर राहिलेल्या कोल्हापूर जिल्हा पुरवठा विभागाची आता केंद्र सरकारनेही दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा अंमलबजावणीच्या मूल्यमापनासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. या धर्तीवर नुकतीच केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली आहे.बायोमेट्रिक रेशनिंगसह सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये आदर्श जिल्हा म्हणून कोल्हापूरने राज्यात आघाडी घेतली आहे. येथील कामकाजाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सनियंत्रण व समवर्ती मूल्यमापन समितीचे प्रमुख उपेंद्रसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील तीनसदस्यीय पथकाने राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार भेट दिली.
यामध्ये या समितीने जिल्हा पुरवठा अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय, धान्य गोदाम, रेशन दुकाने व रेशन कार्डधारकांच्या घरी अचानक भेटी देऊन कार्यप्रणालीची पाहणी केली.
विशेषत: संपूर्ण राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्याने बायोमेट्रिक रेशनिंगमध्ये प्रथम क्रमांकावर घेतलेल्या मोठ्या आघाडीच्या अनुषंगाने तसेच एकंदर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याची साठवणूक व वाहतूक व्यवस्था, अन्नधान्याचे उचल-वाटप, ‘अन्न दिन’सारखे जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविले जात असलेले उपक्रम, केरोसीनमुक्त शहर व गावे संकल्पना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण यांबाबतची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून विस्ताराने जाणून घेतली.
यानंतर क्षेत्रीय पातळीवर कोल्हापूर शहर, करवीर तालुका, आजरा शहर व ग्रामीण अशा काही निवडक ठिकाणी काही गावांना व रेशन दुकानांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष रेशन कार्डधारकांशी संवाद साधला. हे पथक येथील कामकाजाबाबत केलेल्या पाहणीचा अहवाल केंद्र सरकारला देणार असून, काही सूचनाही करणार असल्याचे सांगण्यात आले. कोल्हापूरनंतर जळगाव, वाशिम, जालना या जिल्ह्यात जाऊन ही समिती पाहणी करणार आहे.
बायोमेट्रिक रेशन कार्डवर धान्यवाटपातील आघाडी कायममे महिन्यात निव्वळ आधार पडताळणीद्वारे ९० टक्क्यांहून अधिक रेशनकार्डांवर धान्य वाटप करून कोल्हापूर जिल्ह्याने आपली आघाडी राज्यात मोठ्या फरकाने कायम ठेवली आहे. चालू जून महिन्यामध्ये तर पहिल्या दहा दिवसांतच ७० टक्क्यांहून अधिक धान्य वाटप केले आहे.
‘बायोमेट्रिक रेशनिंग’ प्रणालीसह एकंदरीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत सुरू असलेल्या आदर्श कार्यपद्धतीची बारकाईने या समितीने माहिती घेतली. त्याचबरोबर तीन तासांहून अधिक काळ कामकाजाबाबतच्या विविध नोंदी घेऊन समितीने समाधानही व्यक्त केले.- विवेक आगवणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी