शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
3
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
4
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
5
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
6
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
7
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
8
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
9
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
10
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
11
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
12
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
13
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
14
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
15
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
16
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
17
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
18
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 

कोल्हापूर : पुण्याच्या दबावामुळेच सर्किट बेंच पत्रास उशीर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2018 1:52 PM

कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होण्यात पुणे जिल्ह्याचा राजकीय दबावच मुख्य अडथळा ठरला आहे. त्यामुळेच ‘सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे,’ असे एका ओळीचे पत्र द्यायला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नवे वायदे दिले जात आहेत.

ठळक मुद्देकोल्हापूर : पुण्याच्या दबावामुळेच सर्किट बेंच पत्रास उशीरनुसताच ताकतुंबा : आचारसंहिता लागल्यास विषय लांबणीवर

विश्वास पाटीलकोल्हापूर : कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होण्यात पुणे जिल्ह्याचा राजकीय दबावच मुख्य अडथळा ठरला आहे. त्यामुळेच ‘सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे,’ असे एका ओळीचे पत्र द्यायला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नवे वायदे दिले जात आहेत.

मुख्य न्यायाधीश रूजू होताच दुसऱ्या दिवशी पत्र देतो, असा ‘शब्द’ देणाऱ्या सरकारने आता आणखी आठवड्याचा वायदा घेतला आहे. फेब्रुवारीत लोकसभा निवडणुकीची कधीही आचारसंहिता लागू शकते, तसे झाले तर हा विषय पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.‘मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आम्ही करून द्यायला तयार आहोत’ असा एका ओळीचा ठराव राज्य सरकारने न्यायालयास करून द्यायला हवा आहे व तोच या मागणीतला मुख्य तिढा आहे.

यापूर्वी १२ मे २०१५ ला तसा ठराव राज्य सरकारने करून दिला; परंतु तो करताना कोल्हापूरच्या मागणीची शिफारस करताना त्यास एका ओळीची ‘पुणे येथील खंडपीठ मागणीचा सकारात्मक विचार व्हावा,’ अशी शेपूट सरकारने हेतूपुरस्सर जोडली.

पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी त्यासाठी मंत्रिमंडळात आकांडतांडव केल्यावर सरकारने पुण्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे कोल्हापूरच्या मागणीत अडचणी निर्माण झाल्या. न्यायालयास ‘फक्त कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे,’ असा ठराव राज्य सरकारकडून करून हवा आहे. कारण या दोन्ही शहरांमध्ये सर्किट बेंच व नंतर खंडपीठ करायला न्यायव्यवस्था तयार नाही. त्यामुळे कोल्हापूरचे पत्र आवश्यक आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचीही गरज नाही.

मे २०१५ पासून पावणेचार वर्षे होत आली तरी हे पत्र सरकार देऊ शकलेले नाही. त्यासाठी काही ना काही अडथळे आले आहेत. मुख्य न्यायाधीश रूजू झाल्यावर दुसºया दिवशी पत्र देऊ, असे स्वत: कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर बार असोसिएशनला आश्वासन दिले होते. मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील रूजू होऊन सव्वा महिना उलटून गेला तरी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून बाहेर पडलेले नाही.

आता सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा तेच आश्वासन दिले आहे. पुणे शहरातील सर्व आठ व पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील चार असे तब्बल १२ आमदार हे भाजपचे आहेत. पुण्याचा खासदारही भाजपचाच आहे त्यामुळे एवढे राजकीय बळ असल्याने त्यांच्या विरोधात जावून काही निर्णय घेणे मुख्यमंत्र्यांनाही अडचणीचे ठरत आहे.

मुख्यमंत्री सकारात्मक पण...सर्किट बेंच कोल्हापूरलाच व्हायला हवे, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे; असे मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारीही कोल्हापूर बार असोसिशनच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. ते या मागणीबाबत सकारात्मक होते; परंतु राजकीय अडचण दूर सारून ते पत्र देण्याचे धाडस करणार का, हाच त्यातील कळीचा मुद्दा आहे.

‘मी पत्र देणार आहे, तुम्ही तसे हवे तर मुख्य न्यायाधीशांना सांगून त्यांनाही भेटू शकता,’ असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले आहे; परंतू पत्रच हातात नसताना नुसते मुख्य न्यायाधीशांना भेटण्यात काय अर्थ नाही. 

 

टॅग्स :Courtन्यायालयkolhapurकोल्हापूर