कोल्हापूर : राज्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी कमी पट संख्येच्या नावाखाली राज्यातील ८० हजार शाळा टप्प्या टप्प्याने बंद करण्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी या वक्तव्याबाबत शासन स्तरावरून योग्य खुलासा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर महासंघाने शिक्षण उपनिरीक्षक डी. एस. पोवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.येत्या १५ वर्षांत राज्यातील ८० हजार सरकारी शाळा बंद करून ही संख्या ३० हजारांवर आणण्याचे शिक्षण विभागाने उद्दिष्ट ठेवल्याची खळबळजनक माहिती शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी दिली आहे. आगामी वर्षामध्ये किमान दीडशे पटसंख्या असेल तरच शाळा सुरू ठेवली जाईल. पुढे पटसंख्येचा हा निकष एक हजारापर्यंत वाढविण्यात येईल.
दहा पटसंख्येपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. अशातच कमी पटसंख्येच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच राज्यातील अनुदानित संस्थाच्या शाळा बंद करण्याचा घाट प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी घातला आहे. असा आरोप महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर महासंघाने केला.
ही बाब सर्वसामान्य, गरीब वाडीवस्त्यावरील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपावणारे आणि कंपनीच्या नफा मिळवणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन देणारी आहे. सध्या शासनाने दहा पट संख्येपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या १२९८ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे निकष २०, ३० आणि पुढे १५० पटसंख्येचा निकष लावून ८० हजारहून अधिक शाळा बंद करण्याचा हेतू असल्याचे प्रदान सचिव नंदकुमार यांनी सांगीतले आहे. याबाबत नंदकुमार यांनी योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही तर याविरोधात आगामी काळात आंदोलन छेडू असा इशारा महासंघाच्यावतीने यावेळी देण्यात आला. यावेळी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष आयरे, विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र कोरे, दस्तगीर मुजावर, नितीन पानारी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.