प्रवीण देसाई
कोल्हापूर : लोकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास कमी व्हावा या उद्देशाने जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर होणाऱ्या जमिनींच्या दाव्यांसंदर्भातील सुनावण्यांबाबत सध्या कार्यान्वित असलेल्या ‘ई-डिस्निक’ प्रणालीचे रुपडे आता पालटणार आहे. त्या दृष्टीने यामध्ये नवीन बदल करण्याचे काम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) च्या कोल्हापूर विभागातर्फे सुरू आहे. हे काम दोन महिन्यांत पूर्ण होऊन ‘ई-डिस्निक’ प्रणालीची नवीन वेबसाईट अस्तित्वात येऊन तिचे काम सर्व शासकीय विभागांत व देशभर चालणार आहे. यामधून महसूल विभागासह सर्व शासकीय विभागांचे कामकाज होणार आहे.
ई-डिस्निक प्रणाली ही सात वर्षांपूर्वी ‘एनआयसी’च्या कोल्हापूर विभागातर्फे विकसित करण्यात आली. ती लोकाभिमुख झाल्याने संपूर्ण राज्यभरात स्वीकारण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यातील महसूल विभागातील ६६८ कार्यालयांमध्ये या प्रणालीच्या माध्यमातून कामकाज सुरू आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर चालणारे कामकाज तसेच अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरील न्यायालय (रेव्हेन्यू कोर्ट) व त्यातून ‘एसएमएस’द्वारे पक्षकार व वकिलांना मिळणारे संदेश यांमुळे या प्रणालीद्वारे लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचत आहे. आता या ‘ई-डिस्निक’ प्रणालीचे रुपडे पालटणार आहे.
सध्या महसूल विभागाच्या कामकाजापुरती मर्यादित असणारी ही प्रणाली व्यापक करून ती सर्व शासकीय विभागांसाठी वापरता यावी यासाठी हालचाली सुरू आहेत. या प्रणालीचे पुढचे पाऊल म्हणून नवीन वेबसाईट तयार केली जात आहे.
दोन महिन्यांत याच्या पडताळणीचे काम पूर्ण होऊन महसूलसह जिल्हा परिषद, महापालिका, पोलीस विभागांबरोबरच अन्य शासकीय विभागांमध्ये या प्रणालीद्वारे ‘झिरो पेंडन्सी’सह विविध कामकाज सुरू होऊन ते देशभर जाणार आहे. त्याचे नियंत्रण कोल्हापूर ‘एनआयसी’कडून केले जाणार आहे. पूर्वी हे काम फक्त महसूल विभाग व महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित होते.
पुणे विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर झिरो पेंडन्सी अ‍ॅँड डेली डिस्पोजल प्रणालीद्वारे काम सुरूनवीन वेबसाईटचे काम युद्धपातळीवर सुरू असले तरी ‘एनआयसी’ने प्रायोगिक तत्त्वावर झिरो पेंडन्सी अ‍ॅँड डेली डिस्पोजल ही प्रणाली सध्याच्या ई-डिस्निक प्रणालीवर ‘एनआयसी’ने उपलब्ध करून दिली आहे. त्याद्वारे पुणे महसूल विभागातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील महसूल, जिल्हा परिषद, पोलीस विभागांत झिरो पेंडन्सीचे काम सुरू केले आहे. नवीन वेबसाईट सुरू झाल्यावर त्यामध्ये वरील प्रणाली वर्ग करण्यात येणार आहे.
‘ई डिस्निक’प्रणालीमध्ये नवे बदल करून नवीन वेबसाईट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पूर्वी महसूल व महाराष्ट्रापुरती मर्यादित असणारी ही प्रणाली सर्व शासकीय विभागांना उपयोगी पडेल, या दृष्टीने तिची रचना केली जात आहे. ही वेबसाईट पूर्ण व्हायला दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असून, तिचा वापर संपूर्ण देशभरात करता येणार आहे.- चंद्रकांत मुगळी, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोल्हापूर.