कोल्हापूर : सरकारच्या मदतीशिवाय साखर कारखाने एफआरपी देऊ शकतात; पण ही लबाड मंडळी शॉर्टमार्जिनचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. पहिली उचल ‘एफआरपी’ व उर्वरित पैसे हप्त्याने दिल्याशिवाय उसाच्या कांड्याला हात लावू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.शेतकरी संघटनांनी केलेली ऊस दराची मागणी आणि साखर कारखानदारांची भूमिका यामुळे ऊस हंगामाची कोंडी निर्माण झाली आहे. सरकार मदत करेल, साखर कारखाने सुरू करा, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी कारखानदारांना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, सरकारच्या मदतीची काहीच गरज नाही. साखरेचे बाजारातील दराचा हिशेब घालून कारखानदार चुकीची माहिती देत आहेत.
एक टन ऊस गाळपानंतर १२० किलो साखर, ३०० किलो बगॅस, ४० किलो मोलॅसिस मिळते. या सगळ्याचा हिशेब केला तर ‘एफआरपी’ देणे सहज शक्य आहे पण लबाड कारखानदार संघटितपणे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांना लूटण्याचे काम करत आहेत. एफआरपीची रक्कम पहिला हप्ता म्हणून द्या आणि त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने उर्वरित रक्कम देण्याचे आश्वासन दिल्याशिवाय उसाच्या कांड्याला हात लावू देणार नाही.कायदा मोडून बघाच!एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. कोणत्या जिल्ह्यात ऊसतोड सुरू आहे, हे कारखानदारांनी विचारणा करू नये. त्यांनी कायद्याचे पालन करावे, अन्यथा कायदा मोडून बघावा, असा इशारा पाटील यांनी दिला.