संतोष मिठारी
कोल्हापूर : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली. ज्या प्रवर्गात वित्तीय साहाय्य करण्यासाठी इतर कोणतेही महामंडळ नाही, अशा प्रवर्गासाठी हे महामंडळ कार्यरत आहे. गेल्या तीन वर्षात या महामंडळाच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५३० युवक-युवतींनी व्यवसाय उभारुन रोजगार निर्मितीचे नवे पाऊल टाकले आहे. व्याज परतावा मिळविण्यात कोल्हापूर हे राज्यात प्रथम क्रमाकांवर आहे.
३५३० युवकांना २७८ कोटींचे वाटप
जिल्ह्यात फेब्रुवारी २०१८ पासून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे काम सुरू झाले. या महामंडळाकडे आतापर्यंत जिल्ह्यातील ९४९३ जणांनी अर्ज केले. त्यापैकी ३५३० जणांची प्रकरणे मंजूर झाली. त्यांना २७८ कोटी १७ लाख २२ हजार १६९ रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. १९ कोटी ७६ लाख रुपये इतका व्याज परतावा महामंडळाने दिला आहे.
कर्जासाठी येथे करा अर्ज
या महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज घेण्यासाठी मराठा अथवा खुल्या प्रवर्गातील युवकांनी (www.udyog.mahaswayam.gov.in) या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.
कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असावे
कर्ज घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्ज करणाऱ्या युवक अथवा युवतीच्या कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाख रूपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. कर्जासाठी अर्ज करताना संबंधितांनी या उत्पन्नाबाबतचा तहसीलदारांचा दाखला अथवा कर भरलेले विवरणपत्र सादर करायचे आहे. कर्ज मिळाल्यानंतर संबंधितांनी दरमहिन्याला कर्जाचा हप्ता आणि व्याज भरायचे. त्यांनी याबाबतचे ऑनलाईन स्टेटमेंट महामंडळाला सादर केल्यानंतर त्यांच्या बचत खात्यात व्याज परतावा जमा केला जातो.
काय काय कागदपत्रे लागणार?
ऑनलाईन अर्ज (नोंदणी) करताना आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला अथवा कर भरलेले विवरणपत्र अशी, तर कर्ज मंजुरीनंतर बँकेचे कर्जमंजुरी पत्र, कर्ज खाते उतारा, ईएमआय चार्ट, प्रकल्प अहवाल, उद्योग आधार, बचत खात्याचा धनादेश, व्यवसायाचे छायाचित्र ही कागदपत्रे लागतात.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेष करून बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहचून त्यांना सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने महामंडळ कार्यरत आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५३० जणांनी व्यवसाय उभारले आहेत. कर्ज वाटपात कोल्हापूर जिल्हा राज्यात चौथ्या, तर व्याज परतावा मिळविण्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. दरमहा किमान शंभर प्रकरणे मंजूर होतात. अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील आमच्या महामंडळाच्या कार्यालयाला भेट द्यावी. - सतीश माने, जिल्हा समन्वयक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ