कोल्हापूर : ऊस दराच्या बाबतीत फक्त घोषणांचा पाऊस पाडणारं व शेतकऱ्यांना हाताहात फसवणाऱ्या या करंट्या सरकारला हद्दपार करण्याची वेळ आली आहे, ऊसाला विनाकपात एकरकमी ३५०० रुपये दर दिलाच पाहिजे यासाठी सरकारला सनदशीर मार्गाने नमवू तसेच भविष्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी सज्ज रहा, असे आवाहन माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांनी शेतकऱ्यांना केले.शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या विवीध प्रश्नासाठी सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चात ‘इन्कलाब झिंदाबाद’च्या घोषणां दिल्या. मोर्चाचे नेतृत्व माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांनी केले. शेकाप कार्यालयापासून मोर्चाला प्रारंभ झाला.
हातात शेकापचे लाल झेंडे, डोक्यावर टोप्या, गळ्यात स्कार्प घेऊन घोषणा देत शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचला. तेथे मोर्चाचे रुपांतर जाहिर सभेत झाले. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, एफआरपी ची रक्कम १४ दिवसात मिळावी, विनाकपात ३५०० रुपये दर ऊसाला मिळावा, गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यास शासनाने परवानगी देऊ नये आदी घोषणांचा उहापोह अनेक नेत्यांनी आपल्या भाषणातून केला.
यावेळी अनेक नेत्यांची भाषणे झाली. शिष्ठमंडळाच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंद यांना शिष्ठमंडळाच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी प्रा. टी. एस. पाटील, दत्तात्रय पाटील, बाबुराव कदम, अशोकराव पवार, अंबाजी पाटील, वसंत कांबळे, संतराम पाटील, शामराव मुळीक, सुभाष सावंत, चंद्रकांत बागडी, बाबासाहेब देवकर, सरदार पाटील, एकनाथ पाटील, सुशांत बोरगे, भिमराव कदम यांच्यासह उज्वला कदम, मिनाक्षी पाटील, वैशाली खाडे, पूजा पाटील, पदमा पाटील, जिजाबाई सुतार आदींचा सहभाग होता.
शेतकरी महिलेच्या वेशभूषाडोक्यावर बुट्टी घेऊन महिला महिला शेतकरी वेशभूषेत मोर्चात सहभागी झालेल्या मुलींनी साºयांचे लक्ष वेधले. तर मोर्चाच्या अग्रभागी बैलगाडीत निर्धार मोर्चाचा फलकही झळकत होता.
मोर्चातील प्रमुख मागण्या..१)शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली पाहिजे२)ऊसाची एफआरपी’ एकरकमी १४ दिवसात मिळावी, ऊसाला प्रतिटन विनाकपात ३५०० रुपये मिळावे३)गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यास शासनाने परवानगी देऊ नये.४)स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व शेती मालाला उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभाव मिळावा५)म्हैस दुधाला प्रतिलिटर ६० रुपये, गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३० रुपये भाव द्या६)गुळाला प्रति क्विंटल किमान ५००० रुपये भाव द्या७) शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करणारी शासकिय खरेदी केंद्रे बाजारनिहाय सुरु करावीत