कोल्हापूर : मराठा समाज आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राज्य शासनाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना निम्म्या शुल्कात प्रवेश मिळणार आहे. मात्र, काही शिक्षण संस्थांनी पूर्ण शुल्क आकारणी केली आहे. त्यातील निम्मे शुल्क विद्यार्थ्यांना दहा दिवसांत परत देण्यात यावे, अन्यथा कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेने सोमवारी येथे दिला.शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पवार, विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ हे दुपारी शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात दाखल झाले. या कार्यालयाचे प्रशासनाअधिकारी डी. पी. माने यांच्यासमवेत शिष्टमंडळाने शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तक्रारी, त्याबाबत संबंधित कार्यालयाकडून अपेक्षित कार्यवाहीच्या अनुषंगाने चर्चा केली. त्यासह निवेदन दिले.
यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख पवार म्हणाले, शासनाचे आदेश असूनही कोल्हापूर जिल्ह्यात यावर्षी महाविद्यालयांनी ५० टक्के शुल्क घेऊन प्रवेश दिले नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. शासन आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी. मराठा विद्यार्थ्यांची शंभर टक्के शुल्क घेतले असल्यास त्यातील ५० टक्के शुल्क दहा दिवसांत परत द्यावे.
शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांची तपासणी करावी. अन्यथा शिक्षणसहसंचालक कार्यालयाला शिवसेनेतर्फे टाळे ठोकण्यात येईल. मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क योजनेचा लाभ देत नसलेल्या संस्थांना देखील जाब विचारण्यात येईल.
शिवसेना जिल्हा प्रमुख देवणे म्हणाले, संंबंधित योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन शिक्षण संस्थांना सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे संंबंधित योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सहसंचालक कार्यालयाने कार्यवाही करावी.या शिष्टमंडळात सुजित चव्हाण, शिवाजीराव जाधव, शुभांगी पोवार, शशिकांत बिडकर, रणजित आयरेकर, अवधूत साळोखे, दिलीप देसाई, आदींचा समावेश होता.