कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील अपात्र ११२ कोटी व्याजासह परत मिळावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या प्रकरणात विकास संस्थांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक संस्था अनिष्ट दुराव्यात गेल्या आहेत. जर न्यायालयाने व्याजाची रक्कम दिली नाही तर ती देण्यासाठी बँक तरतूद करेल, अशी ग्वाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
व्यवसाय वृद्धीसाठी ‘अॅक्शन प्लॅन’ तयार असून, त्यामध्ये यशस्वी झालो तर पुढील वर्षी संस्थांना १२ टक्के लाभांश देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.जिल्हा बँकेची ८० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी शाहू सांस्कृतिक मंदिर, शाहू मार्केट यार्ड येथेझाली.त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून मुश्रीफ बोलत होते.
ते म्हणाले, अपात्र कर्जमाफी व नोटाबंदीतून मार्ग काढत अपात्र कर्जमाफीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू असून, २२ आॅक्टोबरला अंतिम निर्णय होईल. अपात्र ११२ कोटी असले तरी गेल्या सहा वर्षांत व्याजाची रक्कमही तेवढीच झाली आहे. मेंबर पातळीवरून ही रक्कम वसूल झालेली नाही; पण बँकेने विकास संस्थांकडून वसूल केल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या. त्यांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी बँकेची आहे.
न्यायालयाने अपात्र रक्कम व्याजासह देण्यास सांगितले तर ‘नाबार्ड’कडून ती वसूल करता येईल; पण त्यांनी नाही दिले तर बँकेच्या नफ्यातून व्याजाची तरतूद केली जाईल. नोटाबंदीतील अजूनही २५ कोटी रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेले नाहीत. अडचणीतील साखर कारखान्यांना मदत करत असताना ठेवीसह एकूणच व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी मार्केटिंग गतिमान करणार आहे.
साखर कारखान्यांकडून आलेला भरणा चालू अथवा सेव्हिंग खात्यावर पंधरा ते तीन आठवडे तसाच पडून राहतो. त्यामुळे संस्थांना व्याजाचा फटका बसत असल्याची तक्रार रंगराव चिमणे यांच्यासह इतरांनी केली. यावर रकमा ज्या त्यावेळी वर्ग केल्या जातात. तसे आढळल्यास संबंधिताला तत्काळ निलंबित केले जाईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेसाठी एन. ए. प्लॉटची अट आहे ती शिथील करावी, अशी मागणी तानाजी चौगले (सोळांकूर) यांनी केली. पीक कर्ज एकरी ५० हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी माणिक पाटील (चुये) यांनी केली. १७ टक्के लाभांश द्या, असे अशोकराव पवार यांनी सूचित केले.
दोनशेवरून तीनशे कोटी अधिकृत भागभांडवल, प्रवेश शुल्क शंभरावरून पाचशे, भागाचा दाखला हवा असल्याने शंभरऐवजी पाचशे रुपये घेण्याबाबत पोटनियम दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली.यावेळी अपात्र ११२ कोटींसाठी लढाई दिल्याबद्दल विकास संस्थांच्यावतीने मुश्रीफ यांचा सत्कार करण्यात आला. सुरेश पाटील, अॅड. विजयसिंह पाटील यांच्यासह बहुतांशी संस्था प्रतिनिधींनी अभिनंदन केले.
अहवाल वाचन बॅँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी केले. उपाध्यक्ष अप्पी पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी ज्येष्ठ संचालक पी. एन. पाटील, निवेदिता माने, पी. जी. शिंदे, अधिकारी, सभासद उपस्थित होते.माझ्यावर ‘अविश्वास’ या जन्मात अशक्य! हसन मुश्रीफ : संचालक मंडळ माझ्यासोबतकोल्हापूर : गेले दोन-तीन दिवस जिल्हा बॅँकेच्या सत्तेबाबत चर्चा सुरू आहे; पण बॅँकेचे सगळे संचालक माझ्या मागे उभे आहेत. मला बदलायचे झाले तर मी राजीनामा दिला पाहिजे; अन्यथा दोन तृतीयांश संचालकांनी बदलण्याची मागणी करून अविश्वास ठराव आणला पाहिजे. ते या जन्मात अशक्य आहे, असे आव्हान जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी महादेवराव महाडिक यांना दिले.‘गोकुळ’ मल्टिस्टेटवरून माजी आमदार महादेवराव महाडिक व आमदार मुश्रीफ यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. ‘माझ्या एका उडीची गरज आहे. जिल्हा बॅँकेत सत्तांतर होण्यास वेळ लागणार नाही,’ असा इशारा महाडिक यांनी दिला होता. त्याला जिल्हा बॅँकेच्या सर्वसाधारण सभेत मुश्रीफ यांनी प्रत्युत्तर दिले.मुश्रीफ म्हणाले, जिल्ह्यात जिल्हा बॅँकेच्या सत्तांतराबाबत चर्चा सुरू आहे; पण बॅँकेचे सगळे संचालक माझ्या पाठीशी आहेत. ते ज्यावेळी सांगतील त्यावेळी क्षणात पायउतार होईन. बॅँकेची अध्यक्ष निवड वर्षाला होत नाही; त्यामुळे एक तर मी राजीनामा दिला पाहिजे किंवा माझ्यावर अविश्वास ठराव आणला पाहिजे. कठीण काळातून आपण बॅँकेला गतवैभव मिळवून दिले आणि आगामी काळात देशातील नंबर वनची बॅँक करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.मुश्रीफ यांनाच ‘दिल्ली’त पाठवाथकबाकीदार संस्थांना मतदानाचा अधिकार द्या, अशी मागणी प्रा. किसन कुराडे यांनी केली; पण ९७ व्या घटनादुरुस्तीने ते शक्य नसल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगताच ‘पुन्हा घटनादुरुस्तीसाठी मुश्रीफ यांना दिल्लीत पाठवा,’ असे के. पी. पाटील यांनी सांगितले. यावर ‘मला दिल्लीत घालवून हे मंत्री व्हायला मोकळे झाले!’ असा टोला लगावत‘पी. एन. पाटील उभे राहतात का विचारा!’ असे मुश्रीफांनी सांगितले.