कोल्हापूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील जनसुनावणीसाठी सोमवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मराठा समाजाच्या विविध संस्था, संघटनांकडून आरक्षणाच्या समर्थनार्थ ठराव देण्यासाठी गर्दी झाली होती.
कोल्हापूरसह सांगली जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात ठराव, निवेदने, अर्ज घेऊन समाजबांधव या ठिकाणी येत होते. कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावे नमुना सर्वेक्षणासाठी निवडून काम सुरू केले जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांनी सोमवारी येथे सांगितले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली जनसुनावणी सुरू झाली. यावेळी आयोगाचे सदस्य प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. दत्तात्रय सराफ, सुधीर ठाकरे, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, डॉ. सुवर्णा रावळ, प्रा. राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण कर्डिले, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांच्यासह प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत उपस्थित होते.सकाळी ११ वाजता सुनावणीला सुरुवात होऊन आयोगाने संघटनांकडून मागण्यांची निवेदने, ठराव स्वीकारून व्यक्तिगत मतेही ऐकून घेतली. कोल्हापूरसह सांगली येथील समाजबांधव मोठ्या संख्येने आले होते.
मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी गायकवाड यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करत चर्चा केली. मराठवाड्यातील समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आता पश्चिम महाराष्ट्रातही सर्वेक्षण करावे, इतर मागास प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करून मराठा समाज हा मागास होता हे राजर्षी शाहूंच्या पत्रात नमूद असल्याचा पुरावाही संघटनेकडून आयोगाला देण्यात आला.कोल्हापुरातील सकल मराठा समाज, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड यांच्यासह व्यक्तिगतरीत्या आयोगाकडे निवेदने, अर्ज व ठराव सादर केले. दुपारपर्यंत आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज पंचायत समितींसह आजरा तालुक्यातील ५७ ग्रामपंचायतींचे ठराव, करवीर तालुक्यातील खेबवडे, गगनबावडा तालुक्यातील असंडोली, तळये ग्रामपंचायतींनी ठराव सादर केले.