शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

Election: महापालिकेची रणधुमाळी आता ऑक्टोबरनंतरच शक्य, इच्छुकांच्या तयारीवर फिरते पाणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 26, 2022 10:57 AM

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. ओबीसी आरक्षण, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने अतिक्रमण केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.

कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षण, तसेच प्रभाग रचना व निवडणूक तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्या हाती घेण्याच्या मुद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबत चालल्यामुळे महानगरपालिका निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. ओबीसी आरक्षण, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर राज्य सरकारने अतिक्रमण केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. सोमवारी या याचिकांवर सुनावणी सुरू होणार होती; परंतु ती झाली नाही. ती आता दि. ४ मे रोजी होणार आहे. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांसह दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग रचना, तसेच निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारची भूमिका, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत होत असलेला विलंब पाहता राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पुढे जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे निवडणुका कधी होणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मुदत संपून दीड वर्ष लोटले

कोल्हापूर महानगरपालिका सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी संपली असून, सहा महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. पुढे कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यामुळे पुन्हा सहा महिन्यांनी प्रशासकांची मुदत वाढविली. २०२१ मध्येही कोरोनाचा संसर्ग राहिल्यानंतर तिसऱ्यांदा प्रशासक म्हणून बलकवडे यांच्याकडेच ठेवण्यात आला.

तीन वेळा प्रभाग रचना

महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तीन वेळा प्रभाग रचना करण्यात आली. सर्वप्रथम २०१९ च्या अखेरीस प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम सुरू झाले, ते २०२० च्या सप्टेंबरपर्यंत चालले. त्यानंतर प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय झाला, त्यानुसार ८१ चे ९० प्रभाग करण्यात आले. त्यानंतर बहुसदस्यीय प्रभाग रचना, तसेच नगरसेवकांची संख्या ९२ पर्यंत वाढविण्यात आली. तिसऱ्यांदा केलेली प्रभाग रचना राज्य सरकारने अधिकारी आपल्याकडे घेतल्यामुळे रद्द करावी लागली. आता राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार चौथ्यांदा प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरElectionनिवडणूकOBC Reservationओबीसी आरक्षण