कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील गैरप्रकार तसेच भ्रष्टाचार टाळण्याकरिता आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पुढाकार घेतला असून, काही अधिकार आयुक्तांनी स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. तसे आदेश बुधवारी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.हस्तांतरणीय विकसन हक्क (टीडीआर), रेखांकन मंजुरी, सर्व समावेशक आरक्षण मंजुरीसंबंधीच्या फाईल्स पुढील आदेश होईपर्यंत सहायक संचालक, नगररचना यांनी थेट आयुक्तांकडे सादर करायच्या आहेत. उपायुक्त यांच्याकडे आधी फाईल्स जात होत्या. त्या आता त्यांच्याकडे न जाता आयुक्तांंकडे जातील.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या त्यांच्या आदेशामध्ये पुनर्निनिरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार आयुक्तांनी आपल्याकडे राखून ठेवले आहेत.
नव्या आदेशानुसार ५०१ चौरस मीटर ते १५०० चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम परवानगीचे अधिकार सहायक संचालक, नगररचना यांना तर १५०१ चौरस मीटरच्या पुढील भूखंडाच्या क्षेत्राचे बांधकाम, सुधारित बांधकामाला परवानगी देण्याचे अधिकारी आयुक्तंकडे राहणार आहेत.