कोल्हापूर : नोव्हेंबर अखेर गाळप केलेल्या ऊसाचे एफआरपी प्रमाणे पैसे न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा प्रादेशिक साखर सहसंचालक विभागाने उचलला आहे. नोंव्हेंबर अखेर विभागातील सर्व कारखान्यांकडे सुमारे ७५४ कोटीची थकीत एफआरपी असून त्यातील चौदा कारखान्यांना नोटीसा लागू केल्या आहेत. व्याजासह शेतकऱ्यांना पैसे द्या आणि तसा अहवाल मंगळवारी (दि. १८) सादर करण्याचे आदेश संबधितांना दिले आहेत.आंदोलनानंतर एक रकमी एफआरपी वर तडजोड होऊन यंदा ऊस दराची कोंडी फुटली. दोन-तीन कारखान्यांचा अपवाद वगळता विभागातील बहुतांशी कारखाने १२ नोव्हेंबरला सुरू झाले. कायद्याने चौदा दिवसात एफआरपी देणे बंधनकारक असताना महिना उलटला तरी हंगाम सुरू होऊन महिना उलटून गेले तरी अद्याप शेतकऱ्यांना दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून साखरेचे दर घसरल्याने एक रकमी एफआरपी देऊ शकत नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
नोव्हेंबर अखेर कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी सुमारे ३५ लाख टन ऊसाचे गाळप केले. विभागाची सरासरी एफआरपी २८०० रूपये होत असल्याने सुमारे ७५४ कोटी रूपये थकले आहेत.थकीत एफआरपी साठी पहिल्या टप्यात चौदा कारखान्यांना नोटीसा काढल्या आहेत. मंगळवार पर्यंत संबधित कारखान्यांनी नोव्हेंबर थकीत एफआरपी व्याजासह शेतकऱ्यांना देऊन त्याचा अहवाल घेऊन उपस्थित रहावे, असे आदेश प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी कारखान्यांना दिले आहेत.
या कारखान्यांना काढल्या नोटीसाकोल्हापूर : जवाहर (हुपरी), दालमिया (आसुर्ले-पोर्ले), दूधगंगा-वेदगंगा (बिद्री), ओलम अ‍ॅग्रो (राजगोळी), दत्त (शिरोळ), शरद (नरंदे), छत्रपती शाहू (कागल).सांगली : सोनहिरा, राजारामबापू (युनिट साखराळे), राजारामबापू (युनिट वाटेगाव), राजारामबापू (कारंदवाडी), हुतात्मा किसन, क्रांती (कुंडल), दत्त इंडिया (वसंतदादा).