कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची माहिती, महानगरपालिका सदस्य संख्या यासंदर्भातील माहिती शुक्रवारी महानगरपालिका प्रशासनाने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविली. शहराची २०१७ पासून आतापर्यंत कोणतीही हद्दवाढ झालेली नसली तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून शहराची हद्दवाढ व्हावी, अशी मागणी होत असल्याचे नमूद करून १८ गावे तसेच शिरोली व गोकुळ शिरगाव या औद्योगिक वसाहतीसह यापूर्वीदेखील प्रस्ताव पाठविल्याचे महापालिकेने नगरविकास विभागाला पाठविलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून राज्यातील सर्वच महानगरपालिका नगरपंचायती, नगर परिषदा यांना परिपत्रक पाठवून सन २०१७ पासून आतापर्यंत शहराची हद्दवाढ झाली असल्यास तसेच हद्दवाढ होऊनही नंतर त्या शहराचे पुन्हा ग्रामपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले असल्यास त्याची माहिती, तसेच २०१७ सालाप्रमाणे निर्वाचित सदस्यांची संख्या याबाबतची माहिती मागविली होती.
शहराच्या हद्दवाढीचा विषय हा महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाशी, तर निर्वाचित सदस्य संख्या हा निवडणूक विभागाशी संबंधित आहे. त्यामुळे उपायुक्त रविकांत आडसुळे, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक रामचंद्र महाजन, उपशहर रचनाकार रमेश मस्कर या तिघांनी प्रशासक कादंबरी बलकवडे यांच्याशी चर्चा केली. नंतर तिघांनी एकत्रित बसून यासंबंधीच्या माहितीचा अहवाल तयार केला. तो नगरविकास विभागाकडे पाठविला.
सन २०१७ पासून आतापर्यंत कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. नगरपालिकेचे रूपांतर झाल्यापासून महानगरपालिकेत हद्दवाढ करण्याची मागणी होत आहे; परंतु गेल्या पन्नास वर्षांत शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. महानगरपालिकेने याआधीसुद्धा १८ गावे व दोन औद्योगिक वसाहतींचा प्रस्ताव पाठविला आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सोबत हा अठरा गावांचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पाठविला आहे.कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ मध्ये झाली असून त्यावेळी सभागृहात ८१ सदस्य संख्या होती, असेही नगरविकास विभागाला कळविले आहे. ही माहिती नेमकी कोणत्या कारणासाठी मागविली याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांना काहीच कल्पना नाही. त्यांनी ज्या प्रकारची माहिती मागविली ती पाठवून देण्यात आली असल्याचे उपायुक्त आडसूळ यांनी सांगितले.
दक्षिणचा अडथळा दूर...
- कोल्हापूरची हद्दवाढ होण्यात कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील राजकारण आडवे येत होते. या मतदारसंघातील शहराशेजारच्या गावांना शहरात यायचे नाही. त्यामुळे माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील व युती शासनाच्या काळात भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांनीही हद्दवाढीसाठी फारसा रेटा लावला नाही.
- आता हद्दवाढीसाठी उत्सुक असलेले नगरविकासमंत्री हेच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि आमदार पाटील व महाडिक गटाचीही भूमिका हद्दवाढीस पूरक झाली आहे. त्यामुळे शासनाने निर्णय घेतला तर हद्दवाढ होऊ शकते; परंतु गावांची संख्या जास्त व औद्योगिक वसाहतींचे ओझे महापालिका का उचलत आहे, हे मात्र कळायला मार्ग नाही.