कोल्हापूर : राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष आणि दूरदृष्टीचा अभाव, लोकप्रतिनिधींची अनास्था यामुळे शिंगणापूर योजनेकडील महापुराच्या काळात वारंवार बुडणारे पाणी उपसा केंद्र उचलून वरील बाजूस घेण्याचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शहराचा पाणी पुरवठा पंधरा दिवस खंडित झाल्यानंतर या प्रस्तावावर चर्चा झाली. परंतु, ‘महापूर काय सारखा येतोय का’ या मानसिकतेमुळे प्रस्ताव मागे पडल्यामुळे कोल्हापूरकरांना सध्या तीव्र स्वरुपाच्या पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यासह शहराला सन २०१९मध्ये महापुराचा जबरदस्त फटका बसला होता. त्यावेळी बालिंगा, नागदेववाडी, शिंगणापूर येथील महानगरपालिकेची पाणी उपसा केंद्रे तसेच विजेचे ट्रान्सफॉर्मर पुराच्या पाण्यात होते. त्यावेळी अभूतपूर्व पाणी संकट शहरावर ओढवले होते. पंधरा दिवस शहराला पाणी पुरवठा झाला नव्हता. तेव्हा आलेल्या या कटू अनुभवातून काही धडा शिकायला मिळाला. शिंगणापूर येथील नदीकाठावर असणारे उपसा केंद्र वरील बाजूस ज्या भागात महापुराचे पाणी येणार नाही, अशाठिकाणी उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता.
संपूर्ण पाणी उपसा केंद्रच वरील बाजूला घेऊन नव्याने उभारणी करण्याकरिता १४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता, तर आहे त्याच जागेवर केवळ पंपिंग मशिनरी व ट्रान्सफॉर्मर उचलून घ्यायचे झाल्यास ५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्याचे आराखडे तयार करण्यात आले. गटनेते शारंगधर देशमुख यांच्या पुढाकाराने महानगरपालिका स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात ७५ लाखांची तरतूद केली. बाकीचा निधी हा डीपीडीसीतून घ्यावा, असे ठरले होते. तसा प्रस्तावसुध्दा डीपीडीसीकडे सादर करण्यात आला.
एक वर्ष या प्रस्तावावर महापालिकेने पाठपुरावा केला नाही, पालकमंत्री सतेज पाटील यांचेही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. तोपर्यंत कोरोना संसर्ग सुरु झाला आणि या कोरोनाच्या काळात दीड वर्ष निधीअभावी काहीच झाले नाही. राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष, नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांची अनास्था आणि आर्थिक निधीअभावी उपसा केंद्र वर उचलून घेण्याचा प्रस्ताव फाईलमध्येच अडकून पडला. पण या अनास्थेमुळे यावर्षीच्या महापुरात तिन्ही केंद्रे पाण्यात अडकल्यामुळे शहरात नागरिकांना भयंकर पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.