लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : राज्य शासनाने गुंठेवारी विकास योजनेच्या अधिनियमात सुधारणा करून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत जे अनधिकृत भूखंड व त्यावरील बांधकाम नियमित करण्याबाबत सुधारित आदेश नगरपालिकेस दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. याचा भूखंडधारक व नगरपालिकेला फायदा होणार आहे. संबंधित नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ताराराणी आघाडी पक्षाचे पक्षप्रतोद प्रकाश मोरबाळे यांनी पत्रकार बैठकीत केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे) व नियंत्रण हा अधिनियम ३१ एप्रिल २०२१ पासून अमलात आला आहे. १ एप्रिलपासून शासनाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विकास योजनेत समाविष्ट असलेल्या ज्या भूखंडाचे अनधिकृत तुकडे पाडण्यात आले आहेत, त्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे अधिनियमानुसार नगरपालिकांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. परंतु त्यामध्ये राज्य शासनाने २ मार्च २०२१ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत जे अनधिकृत भूखंड व त्यावरील बांधकाम नियमित करणेचे शासनाने सुधारित आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा लाभ घेत विकास योजनेत समाविष्ट भूखंडधारकांनी नगरपालिकेकडे अर्ज करून आपले भूखंड व बांधकाम नियमित करून घेण्याचे आवाहन मोरबाळे यांनी केले आहे. यावेळी नगरसेवक सागर चाळके, इकबाल कलावंत उपस्थित होते.
चौकट
असा मिळणार लाभ
अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती माफ होऊ शकते. या जागेची खरेदी-विक्री करता येते. तसेच बँकांकडून कर्ज प्रकरण मंजूर करता येऊ शकते. त्याचबरोबर शासनाच्या आवास योजनांचा लाभ मिळवता येणार आहे. तसेच नगरपालिकेचे उत्पन्नदेखील वाढणार आहे.