कोल्हापूर : १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी व्यापारी मात्र नाराज आहेत. सरकारने दिलेला ‘शब्द’ फिरविला असून, चार महिन्यांची मुदत कशाला पाहिजे, असा सवाल व्यापाऱ्यांनी केला असून, संदिग्धता ठेवणे ही व्यापाऱ्यांची फसवणूक आहे, अशी भावनाही कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. भाजप-शिवसेना युतीने राज्यात आपले सरकार आले की पहिला निर्णय हा एलबीटी रद्दचा असेल असे आश्वासन व्यापाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द होणार म्हणून बुधवारी फटाके फोडून आनंद व्यक्त करायचा बेत आखला होता; परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. शिवाय पर्याय काय असावेत यावर चार महिने अभ्यास करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारने व्यापाऱ्यांना आश्वासन दिले होते, त्यामुळे १ एप्रिलपासून कर रद्द होणे आवश्यक होते, परंतु तसे न झाल्याने आम्ही नाराज झालो आहोत. सरकारने या विषयात संदिग्धता ठेवल्याने व्यापारीवर्गात गोंधळ निर्माण झाला आहे. सरकारच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे व्यापारी महासंघाचे निमंत्रक सदानंद कोरगांवकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. एलबीटी पूर्ण रद्द करतो असे अर्थमंत्री म्हणालेले नाहीत. ‘व्हॅट’च्या पर्यायाचा त्यांनी उल्लेख केलेला नाही. पर्याय काय असावेत यावर अभ्यास करणार असल्याचे ते म्हणतात. मग गेल्या पाच महिन्यांपासून त्यांनी काय केले, असा सवालही कोरगांवकर यांनी उपस्थित केला आहे. काँग्रेससारखीच युती सरकारही री ओढत असल्याचे दिसून येत असल्याचे कोरगांवकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)व्हॅटमध्ये वाढ हाच पर्याय : कापडिया व्यापाऱ्यांनी युतीचे सरकार निवडूून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी शब्द फिरवायला नको पाहिजे होता. ‘व्हॅट’चाच पर्याय असायला पाहिजे. त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यायला हवा होता, तो घेतला नाही. त्यामुळे या सरकारवर कसा विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न प्रदीपभाई कापडिया यांनी उपस्थित केला.‘फाम’च्या बैठकीत निर्णय : गायकवाडसरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे सर्वच व्यापारी नाराच झाले असून, येत्या काही दिवसांत ‘फाम’ची बैठक होत आहे. त्यामध्ये पुढील काळात काय भूमिका घ्यायची हे ठरविले जाईल, असे सराफ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सुरेश गायकवाड यांनी सांगितले. १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने व्यापाऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असे गायकवाड म्हणाले. शहरातील व्हॅट नोंदीत व्यापारी - २० हजारएलबीटी भरणारे व्यापारी - ९७००एलबीटीचे मार्च २०१५ अखेर उद्दिष्ट - ९६ कोटी (पैकी १३ कोटी मुद्रांक शुल्क)आजअखेर एलबीटी वसूल - ८७ कोटी ८८ लाखयेत्या वर्षाचे एलबीटी उद्दिष्ट - ११० कोटी
एलबीटी संदिग्धता कायम
By admin | Published: March 19, 2015 12:17 AM