वसंत भोसले
कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालिका क्षेत्राला पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक दिवस नवी योजना करण्यावरून नेत्यांचे बेगडी प्रेम उतू आलेले आहे. सुळकुड योजना राबवणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर हे नेत्यांचे प्रेम अधिकच उघडे पडले आहे. केवळ मतांसाठी जनतेला गंडवण्याचा उद्योग आता तरी नेत्यांनी बंद करावा, अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.महाराष्ट्राचे मँचेस्टर म्हणून ओळखले जाणारे इचलकरंजी शहर पंचगंगा नदीच्या किनारी वसलेले आहे. मात्र, इचलकरंजी शहरातील सांडपाणी आणि औद्योगिक क्षेत्राचे रसायनयुक्त पाणी नदीत मिसळत असल्यामुळे पंचगंगेचे पाणी पिण्यायोग्य राहिलेले नाही, म्हणून वारणा किंवा दूधगंगा नदीवरून नवी योजना राबवून पाणी आणण्याची अनेक वर्षे मागणी होत आहे. शिरोळ तालुक्यातील दानोळी येथून वारणा नदीतून पाणी उपसण्याची योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र, दानोळी परिसरातील शेतकऱ्यांनी वारणा नदीला पाणी कमी पडेल, म्हणून विरोध केला. त्यामुळे ती योजना रेंगाळली. दरम्यान कागल तालुक्यातील सुळकुड येथून दूधगंगा नदीला येणारे काळम्मावाडी धरणाचे पाणी उपसण्याची योजना आखण्यात आली. या योजनेला पाणीसाठा करण्यासाठी दूधगंगा नदीमध्ये बंधारा बांधण्याचे नियोजन होते. त्या पाणी योजनेच्या आराखड्याचा तो भाग होता. हा बंधारा उभा राहिला, तर पाणीसाठ्याखाली सुमारे १४० एकर पिकाऊ क्षेत्र जाणार होते. सुळकुडुच्या शेतकऱ्यांनी या योजनेला कडाडून विरोध केला. रस्त्यावर उतरून लढाई केली. शेतकरी शेती द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे ही योजना करणे शक्य नाही, असे आता स्पष्ट झाले आहे.काही वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने इचलकरंजीला पाणी देण्यासंदर्भात शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालामध्ये सहा पर्याय सूचवण्यात आले आहेत, असे आता पुढे आले आहे. मात्र, ते कोणते सहा पर्याय आहेत हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे इचलकरंजीच्या जनतेला आणि वारणा, कृष्णा आणि दूधगंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून या योजना कागदातच बांधून ठेवलेल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदारांनी, खासदार, तसेच मंत्र्यांनी इचलकरंजीला आम्ही पाणी देऊ, असे वारंवार सांगितले आहे. पण योजना कोणती योजना राबवणार हे मात्र ते स्पष्ट करीत नाहीत.
कृष्णा योजना हाच पर्याय
- पंचगंगेचे पाणी खराब झाल्याने इचलकरंजी शहराला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी तीस वर्षांपूर्वी शिरोळ तालुक्यातील मजले येथून योजना आखण्यात आली. ही योजना कालबाह्य झाली म्हणून आता नवीन पाइप टाकण्यात येत आहे. पण, याचे अठरा किलोमीटरचे काम करण्यासाठी कंत्राटदारांने पंधरा वर्षे घेतली. अद्याप नळ टाकण्याचे काम पूर्ण होत नाही. त्यासाठी आमदार आणि खासदारांनी कधी आवाज उठवला नाही.
- कृष्णेच्या नळ योजनेबरोबरच आणखीन एखादी नळ योजना टाकून तेथूनच पाणी कृष्णा नदीतूनच उचलणे हाच पर्याय होऊ शकतो. कृष्णा नदीतून अधिक पाणी उचलल्याने पुढील गावांना पाणी कमी पडते अशी हरकत घेण्यात येत असली, तरी वारणा नदीचे पाणी सांगलीच्या वारणा-कृष्णा संगमाखालील क्षेत्राला वारणा धरणातून सोडता येऊ शकते.
- कोयना धरणाचे पाणी सांगली शहरापर्यंत शेती आणि पिण्यासाठी दिले जाते. तेथूनही पाणी सोडून कृष्णेला बारमाई भरपूर पाणी सोडण्याचे नियोजन करता येऊ शकते. वारणा धरणातील पाणी पूर्णपणे वापरले जात नाही, असा अनुभव काही वर्षे आहे. शिवाय वारणा धरणांमधील पाण्याचा काही साठा इचलकरंजी शहरासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे, असा दावा नेतेमंडळी करतात. पण कोणतीही योजना पूर्ण करण्यास त्यांची धडपड दिसून येत नाही.
निवडणुकीत केवळ आश्वासनलोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका सुरू झाल्या की, प्रचारामध्ये इचलकरंजी शहरासाठी भरपूर पाणी पुरवठा केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते भरभरून देतात. निवडणुका संपल्या की, पुन्हा या प्रश्नाकडे पाहतदेखील नाहीत. धार्मिक ध्रुवीकरण करून पैसे वाटून निवडणुका जिंकल्या जातात. लोकही त्याला भाळून मते देतात आणि मूळ प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणीही आग्रह धरत नाही, हे इचलकरंजीचे दुर्दैव होय.