परिणामी गावात अगदी जड-हळूला उपयोगी पडणाऱ्या, नागरिकांच्या सुखदुःखात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यावर मात्र यामुळे अन्यायच होतो. त्यामुळे तो गावात किती काळ राहतो. याबाबत माहिती घेऊन केवळ रहिवासी दाखला न देता ‘सतत वास्तव्याचा दाखला’ देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. प्रतिष्ठेपोटी किंवा हौस म्हणून काही पैसे असणारे निवडणूक लढवितात. मात्र, ते अनेकवेळा मासिक मिटिंगलाही हजर नसल्याचे दिसून येते. यामुळे सामाजिक कार्यात सातत्याने आग्रही असणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर तर अन्याय होतोच शिवाय गावच्या विकासालाही खीळ बसते.
चौकट-४५पानांचा अर्ज किचकट प्रक्रिया...
उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी तब्बल ४५ पानांचा अर्ज आहे. तसेच, अनेक गावांत सर्व्हरडाऊन असल्यामुळे अर्ज दाखल करण्यास अडथळे येत आहेत. सामान्य माणसांना तर हा अर्ज भरणे कठीण होत असून किचकट प्रक्रियेमुळे भावी उमेदवारांच्या कपाळावर अट्टया आल्या आहेत.