कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुका डिसेंबर २0१८ मध्ये, तर विधानसभेच्या निवडणुका आॅक्टोबर २0१९ ला होतील, असे सूतोवाच राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर कोल्हापूरला आलेल्या पाटील यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधला.
पाटील म्हणाले, जरी एप्रिल २0१९ ला लोकसभेची मुदत संपणार असली तरी डिसेंबर २0१८ मध्ये या निवडणुका होतील. त्या दृष्टीने आता सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. येणारा पावसाळा चांगला झाला की त्यानंतर लगेचच लोकसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची चर्चा सुरू होती; परंतु तसे होणार नाही. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका आॅक्टोबर २0१९ च्या आधी होणार नाहीत.मुद्रांक शुल्कातून २५ हजार कोटी
आर्थिक वर्ष २0१७-१८ मध्ये मुद्रांकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे २१ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले होते. मात्र यातून एकूण २५ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले असून, उद्दिष्टापेक्षा तब्बल चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अधिक मिळाले आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर हे मोठे यश असल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्रात नव्या कायद्यामुळे जीएसटीचे ग्राहक सहा लाखांनी वाढल्याचीही माहिती यावेळी पाटील यांनी दिली.शाहू महाराज शिक्षण शुल्कासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवलीमराठा समाजाच्या मोर्चानंतर शासनाने जे निर्णय घेतले त्यांतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजातील सहा लाखांपेक्षा उत्पन्न कमी असणाºया नागरिकाच्या मुलाच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची ५0 टक्के फी शासन भरणार होते. आता या उत्पन्नमर्यादेत वाढ करून ती आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे ७0 हजार रुपये एखाद्याचे उत्पन्न असेल तर त्याच्याही मुलाला ६0५ अभ्यासक्रमांसाठीच्या फीमध्ये ५0 टक्के सवलत मिळणार आहे. यासाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये १२00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांचा विचार करता, आरक्षणाचा विषय न्यायालयात आहे. उर्वरित सर्व मागण्या या शासनाने मान्य केल्या असल्याचा दावा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केला.‘आयआरबी’ला आणखी १00 कोटीकोल्हापूरच्या टोलमुक्तीसाठी ४५९ कोटी रुपये ‘आयआरबी’ कंपनीला देण्याचे ठरले होते. त्याचवेळी ५0 कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र उर्वरित पैसे देण्यासाठी उशीर झाल्याने कंपनीने ८0 कोटी रुपये व्याजाची मागणी केली होती. मात्र ती आम्ही देणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. आज, शनिवारी १00 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आणि उर्वरित पैसे नव्या आर्थिक वर्षात दिले जाणार आहेत. यातील एकाही पैशाचा भुर्दंड आम्ही महापालिकेवर पडू दिला नाही, हे पाटील यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.