'शक्तिपीठ' विरोधात पुन्हा एल्गार; कोल्हापूरसह १२ जिल्ह्यांत सोमवारी महाधरणे

संघर्ष समिती आक्रमक

कोल्हापूर : महायुती सरकार शक्तिपीठ महामार्गाला स्थगिती दिल्याचे सांगत आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला सरकार मागच्या दाराने पर्यावरण विभागाकडे महामार्गाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव पाठवून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. या विषयात अधिवेशन दरम्यान १५ दिवसांत लोकप्रतिनिधींची बैठक घेणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र, अजून ती बैठकही झालेली नाही. म्हणून पुन्हा एकदा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीतर्फे महामार्ग जाणाऱ्या १२ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर १२ ऑगस्टला महाधरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. शक्तिपीठ महामार्गासाठी आग्रही असणारा सरकारचा लाडका ठेकेदार कोण ? याचा शोध घ्यावा लागणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

संघर्ष समितीतर्फे शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्ग अनावश्यक आहे. यामुळे १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी बाधित होणार आहेत. ठेकेदाराच्या हितासाठी हा महामार्ग रेटला जात आहे. विरोधानंतर सरकार आम्ही शक्तिपीठ महामार्ग लोकांना सोबत घेऊन करणार असल्याचे सांगते. मात्र, प्रत्यक्षात महामार्ग करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. म्हणून बाधित जिल्ह्यातील शेतकरी १२ रोजी समितीच्या नेतृत्वाखाली महाधरणे आंदोलन करतील. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. लढ्याची पुढील दिशा निश्चितीसाठी येथे राज्यव्यापी परिषद घेण्यासंबंधी विचारविनिमय सुरू आहे.

पत्रकार परिषदेस गिरीश फोंडे, शिवाजी मगदूम, सम्राट मोरे, गोकुळ संचालक प्रकाश पाटील, के. डी. पाटील, शिवाजी कांबळे, प्रकाश पाटील, आनंदा पाटील, युवराज पाटील, नितीन मगदूम, तानाजी भोसले, युवराज शेटे, नवनाथ पाटील, कृष्णा भारतीय, श्रीपाद साळे, अजित बेले, आदी उपस्थित होते.

महाडिक लोकांसोबत नाहीत

टोल माफी आंदोलनावरून माझ्यावर टीका करून आपण लोकांसोबत नाही हे दाखवून दिले, अशी टीका धनंजय महाडिक यांचे नाव न घेता आमदार पाटील यांनी केले. किणी टोल नाक्याची कागदपत्रे मिळाली की समजेल तो थर्ड पार्टी कोणाकडे चालवायला आहे, असेही सूचक विधान त्यांनी केले. टोल माफीसाठी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करायचे हे सरकारचे चुकीचे धोरण आहे. आम्ही तिथे होतो आमच्यावर का गुन्हे दाखल केले नाहीत, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.