कोल्हापूर : देशाची अर्थव्यवस्था सध्या इतकी गंभीर आहे, की पुढील किमान तीन वर्षे तरी ती रूळावर येईल, अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, अशी भीती माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी व्यक्त केली. अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थमंत्र्यांसह कुणाचेही न ऐकता एकांगी निर्णय घेणारे पंतप्रधान मोदीच या ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला एकटे जबाबदार आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.सातारा दौऱ्यावर आलेले सिन्हा हे बुधवारी अल्पकाळासाठी कोल्हापुरात आले होते. पहिल्यांदा कोल्हापुरात आलेल्या सिन्हा यांनी माध्यमांशी संवाद साधत देशातील अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली. प्रचारासाठी आलो नाही, हे स्पष्ट करून अर्थशास्त्राचे नियम अतिशय कठोर आणि निष्ठूर असतात, ते कुणाची छाती किती इंचाची आहे, हे बघत नाही, असा टोलाही लगावला.सिन्हा म्हणाले, ‘देशातील अर्थव्यवस्थेवर १९९१, १९९८ आणि २00८ असे तीनवेळा संकट आले, पण ते देशांतर्गतपेक्षा जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळे आले होते. याउलट २0१९ मध्ये आलेली परिस्थिती मात्र देशांतर्गत असून, सरकारच्या वैयक्तिक धोरणामुळे ओढवली आहे.
नोटाबंदी, जीएसटी या दोन धोरणांनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडून टाकले आहे. यातून बाहेर काढण्यासाठी कठोर पाऊले उचलण्याऐवजी कार्पोरेट क्षेत्राला करसवलतीचा तकलादू उपाय केला जात आहे. यातून मोजक्याच श्रीमंतांना फायदा झाला.
एक लाख ३0 हजार कोटींची रक्कम कृषी आणि रिअल इस्टेटकडे वळवली असती, तर आज जो विकासदर आणि बेरोजगारीने निचांक गाठला आहे, त्यात काही प्रमाणात सुधारणा झाली असती; पण पंतप्रधानपदी बसलेल्या मोदींना हे करायचेच नाही. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना कोणतेही अधिकार राहिलेले नाहीत, त्यांची मते विचारात घेतली जात नाहीत; त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाईट परिस्थितीबाबत अर्थमंत्र्यांना दोष देऊन उपयोग नाही. भीती असल्यामुळे आणि निर्णयाविषयी अज्ञान असल्यामुळे त्यांचे मंत्री काय वाटेल ते बरळत सुटले आहेत.म्हणून ३७0 कलमएक देश एक निवडणूक हा भाजपचा अजेंडा आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांतील निवडणुका ही त्याचीच चाचणी आहे. ३७0 कलमाचा काश्मीर वगळता इतर राज्यांशी काही संबंध नसतानाही मुद्दा पुढे आणण्यामागे हेच राजकारण आहे. संवेदनशील मुद्द्यांचे पूर्णपणे राजकारण केले आहे, अशी टीकाही सिन्हा यांनी केली.विरोधकांचे खच्चीकरणलोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण झाले असून, त्यांची ताकदही विस्कळीत झाली आहे. विरोधकांचा आवाज बाहेर येऊच नये, आला तरी तो जनतेपर्यंत पोहोचू नये, याची पद्धतशीर व्यवस्था भाजपकडून केली जात आहे. अर्थव्यवस्थेचे खरे आकडे लपविले जात आहेत, असा आरोपही सिन्हा यांनी केला.