कोल्हापूर : येत्या तीन वर्षांत राज्यात पन्नास कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, त्यासाठी अपुऱ्या पडणाऱ्या मनुष्यबळाकरिता ‘महाराष्ट्र हरित सेना’ मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन उपवनसंरक्षक डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला यांनी उपवनसंरक्षक कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. सदस्य नोंदणीसाठी संकेतस्थळ सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. डॉ. शुक्ला म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील कलम ४८ अ नुसार वन, वन्यजीव, पर्यावरण व इतर नैसर्गिक संसाधनाच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय कलम ५१ अ (ग) अन्वये वन, वन्यजीव, नदी, तलाव यासारख्या नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण व संवर्धन करणे तसेच प्राणिमात्रांबाबत आदर बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्याचे ३३ टक्के भौगोलिक क्षेत्र आच्छादित असणे गरजेचे आहे. राज्यात हे प्रमाण २० टक्के असल्याने त्यामध्ये येत्या तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याकरिता शासनाने महाराष्ट्र हरित सेना अभियान राबविण्यात येणार असून, त्यामध्ये नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ६६६. ॅ१ीील्लं१े८.ेंाँंङ्म१ी२३.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर नोंदणी करावयाची आहे. त्यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, शाळा ओळखपत्र, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट यांपैकी एक दस्तऐवज आवश्यक असेल. कोण सहभागी होऊ शकतेवैयक्तिक : विद्यार्थी, महिला, शासकीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, खासगी संस्थांचे कर्मचारी, व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक. सामूहिक : निमशासकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक संस्था.सहभागाचा फायदासक्रिय स्वयंसेवकांना प्रमाणपत्र, पारितोषिक देऊन सन्मानविविध वनक्षेत्रे, अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्पांना भेट देण्यासाठी प्रवेश शुल्क तसेच इतर शुल्कांत सवलत.सदस्याची भूमिकावनविभागातर्फे साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांत सहभागवनांच्या संरक्षणासाठी सामूहिक गस्त, वणव्याच्या हंगामात प्रत्यक्ष सहभाग, वन्यप्राणी प्रगणनेमध्ये सहभाग.
निसर्ग संवर्धनासाठी ‘महाराष्ट्र हरित सेना’
By admin | Published: February 10, 2017 12:30 AM