आजरा : आधी पुनर्वसन, मगच धरण हा कायदा धाब्यावर बसवून पोलीस बंदोबस्तात आंबेओहळ धरणाचे घळभरणीचे काम सुरू करणाऱ्या शासनाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आजऱ्यात झालेल्या धरणग्रस्तांच्या बैठकीत हा निषेध करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील धरणग्रस्त स्त्री-पुरुषांनी लढून शासनाला पुनर्वसनाचा कायदा करायला भाग पाडले. ज्यांची घरे, जमिनी, गावे, उद्‌ध्वस्त झाली आहेत अशा लोकांना विकासामध्ये न्याय्य वाटा मिळाला पाहिजे, ही न्याय भूमिका यामागे होती. पुढे आधी पुनर्वसन, मग धरण हा कायदा लढ्यातून अस्तित्वात आला. हा कायदा अस्तित्वात असताना पुनर्वसनाचे काम तसेच ठेवून धरणाच्या घळभरणीचे काम चालू करणे हे धरणग्रस्तांवर अन्याय करणारे आहे.
महाराष्ट्रामध्ये कायद्याचे राज्य आहे की बेबंदशाही आहे, असा आमचा प्रश्न आहे. कोणातरी व्यक्तीच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठी धरणग्रस्तांचा बळी दिला जात असेल तर आम्ही त्याचा संवैधानिक मार्गाने सनदशीरपणे विरोध करू.
महाराष्ट्रातील कष्टकरी जनतेला दडपून तिचा आवाज बंद करून प्रकल्प उभे केले जातील. या भ्रमात पाटबंधारे खाते शासन-प्रशासनासह कोणीही राहू नये. कष्टकरी जनता योग्य वेळी त्यांचा भ्रमनिरास केल्याशिवाय राहणार नाही, यावर आमचा विश्वास आहे.
बैठकीस कॉ. संपत देसाई, दशरथ घुरे, प्रकाश मोरस्कर, शंकर पावले, नारायण भडांगे, विजय पाटील, भीमराव माधव, भिकाजी पाटील, हरी सावंत, श्रावण पवार, नारायण राणे, विष्णू मांजरेकर उपस्थित होते.