कोल्हापूर : करदाते आणि कर सल्लागारांची ‘मार्च एडिंग’ लगबग सुरू झाली आहे. पूर्वी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत आयकर परतावा भरता येत होता. मात्र, मागील वर्षापासून विलंबित परतावा भरण्याची मुदत एक वर्ष करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ असा परतावा विलंब शुल्कासह भरण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांना विविध प्रकारची कर्ज घेताना विवरण पत्रे बँकेत सादर करावी लागतात. त्यामुळे गेल्या आठवड्यापासून विवरण पत्रे भरण्यासाठी लगबग वाढली आहे.
मागील आर्थिक वर्षात २०२०-२०२१ साठी आयकर भरण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. पर्याय एकमध्ये पूर्वीप्रमाणे नियमित दरांचा असून, यामध्ये सर्व वजावटी व सूट घेता येणार आहे. नवीन पर्यायांमध्ये आयकर दर कमी लागणार असून, कोणतीही सूट किंवा वजावट मिळणार नाही. त्यामुळे कर वाचविण्यासाठी विविध गुंतवणूक करून कर नियोजन करणाऱ्यांना यावर्षी दोन्हीतील कोणता पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो याची माहिती घेतली जात आहे. जीएसटी ऑडिट करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च आहे. यासह २०१९-२०२० चे आयकर विवरण भरताना काही चूक झाली असेल अथवा त्रुटी राहिली असेल तर त्याचीही दुरुस्ती ३१ मार्च पूर्वीच करता येणार आहे. त्यामुळे करसल्लागारांची कार्यालये रात्रंदिवस गजबजली आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी लागू आयकर दराचे पर्याय
वार्षिक उत्पन्न आयकरचे जुने दर आयकरचे नवे दर
२.५० लाखांपर्यंत ० ०
२.५० ते ५ लाखांपर्यंत ५ टक्के ५ टक्के
५ ते ७.५० लाखांपर्यंत २० टक्के १० टक्के
७.५० ते १० लाखांपर्यंत २० टक्के १५ टक्के
१० ते १२.५० लाखांपर्यंत ३० टक्के २० टक्के
१२.५० ते १५ लाखांपर्यंत ३० टक्के २५ टक्के
१५ लाखांच्या पुढे
३० टक्के ३० टक्के
पर्याय असे,
१) उत्पन्नातून मिळणारी वजावट आता गृह कर्ज व्याज आणि मुद्दल प्रॉव्हिडंट फंड पीपीएफ मेडिक्लेम एन.एस.एस.सी. शैक्षणिक खर्च पगार दरमहा मिळणाऱ्या वजावट, आदींचा समावेश.
२) आयकराचे दर जरी कमी असले तरी कोणतीही वजावट अथवा सूट घेता येणार नाही.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी लागू आयकर दर पर्याय
कोट
या बदलांमुळे आयकर दायित्व काढणे क्लिष्ट झाले असले तरी करदात्यांना पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. फक्त कर वाचविण्यासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी नवीन दर स्वीकारून आपले भविष्याचे आर्थिक नियोजन आणि गरजा पाहून अधिक चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक करणे शक्‍य होणार आहे.
दीपेश गुंदेशा
चार्टर्ड अकौटंट