शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
2
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
3
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
4
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
5
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
6
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
7
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
8
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
9
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
11
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
12
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
13
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
14
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
15
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
16
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
17
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
18
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
19
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
20
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."

मार्केटमधला पैसा होऊ लागला गायब!-- लोकमत विशेष...

By admin | Published: July 23, 2014 10:38 PM

चाहूल निवडणुकीची : बँकांमधील भरणा रोडावला; पैसे काढण्याचे प्रमाण वाढले; बँकिंग क्षेत्रात ‘लिक्विडिटी’ची समस्या

राजीव मुळ्ये - सातारा बँकिंग वर्तुळात सध्या एकच चर्चा आतल्या आवाजात चाललीय. बँकांमधला भरणा रोडावून पैसे काढण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय आणि मार्केटमधून पैसा होऊ लागलाय गायब. बँकांना ‘लिक्विडिटी’ची चणचण जाणवू लागली असून, याचा थेट संबंध आगामी विधानसभा निवडणुकीशी जोडला जात आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आणि बँकिंगविषयक नियम कडक होण्यापूर्वी पैसा ‘गायब’ केला जात आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.गेल्या काही दिवसांपासून बँकिंग क्षेत्रात ‘लिक्विडिटी’च्या समस्येची चर्चा आहे. पैसे काढण्याचं प्रमाण वाढलं असून, बँकांमध्ये त्या प्रमाणात भरणा मात्र होत नाही. बँकेतून काढलेल्या नोटा अनेक व्यवहारांनंतर पुन्हा बँकेतच जमा होतात; किंबहुना निकोप अर्थचक्रात तसं व्हायला हवं. सामान्यत: भरणा आणि पैसे काढण्याचं प्रमाण समसमान असतंं. परंतु लोकसभा निवडणुकीपासूनच ‘लिक्विडिटी’ची बँकांना जाणवू लागलेली चणचण आता पुन्हा तीव्र झाली आहे. भरणा आणि काढली जाणारी रक्कम यातील दरी प्रचंड प्रमाणात वाढली असल्यामुळं ‘लिक्विडिटी’ कुठून उभी करायची, असा प्रश्न बँकांना पडू लागलाय. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर खर्च आणि इतर ‘अर्थकारण’ चालतं हे उघड गुपित आहे. हे अर्थकारण रोखीत चालतं आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगानं ठिकठिकाणी जप्त केलेल्या नोटांच्या बंडलांवरून हे स्पष्टही झालंय. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर बँक खात्यांमधील व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाकडून सर्व बँकांना मिळतात. एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम काढली गेली तर त्याची माहिती बँकेनं आयोगाला कळवायची असते. अशा व्यवहारांवर आणि ते करणाऱ्यांवर आयोगाचं लक्ष असतं. त्यामुळंच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मार्केटमधला पैसा ‘दाबून’ ठेवला जातोय आणि त्यामुळं बँकांना ‘लिक्विडिटी’ कमी पडतेय, अशी चर्चा बँकिंग वर्तुळात आहे. बँकेतून काढलेल्या रकमेतून बाजारपेठेत व्यवहार होतात. वस्तू आणि सेवांची खरेदी-विक्री होते. विक्रीतून जमा होणारी रोकड कोणत्या ना कोणत्या बँकेत पुन्हा जमा होते. हे चक्र आता पूर्णपणे बिघडलंय. काढल्या जाणाऱ्या रकमेच्या निम्म्यानेही रोकड पुन्हा बँकांकडे येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं अनेक बँका ‘लिक्विडिटी नाही,’ असं सांगतात. बँकांमधील अंतर्गत व्यवहारांमध्येही हेच वाक्य ऐकू येऊ लागलंय. अर्थचक्रातील या बिघाडाला आगामी निवडणूकच कारणीभूत आहे, असं बँकिंग क्षेत्रातल्या अधिकाऱ्यांचं मत आहे. दिवसेंदिवस निवडणुका खर्चिक बनत चालल्या आहेत. निवडणुकीच्या अर्थकारणासाठी संबंधितांना मोठ्या प्रमाणावर रोकड लागते. ती ऐन वेळी उभी करता येत नाही. ती आधीपासूनच जमा करून ठेवण्याच्या अपरिहार्यतेतून ही समस्या उद््भवली आहे. एकदा बँक खात्यांवर निवडणूक आयोगाची नजर फिरू लागली, की पैसा काढणं कठीण होऊन बसतं. त्यामुळं पैसा दडपून ठेवण्याकडे आपसूकच कल वाढतो. त्यामुळं बँकांच्या व्यवहारांमध्ये ‘लिक्विडिटी’ची चणचण तीव्र होत चालली आहे. केवळ साताराच नव्हे, तर सांगली, कोल्हापूर, पुण्यातही याच समस्येनं बँकांना जर्जर केलंय. सहकारी बँकांकडूनही मागणी वाढलीरोख रकमेची मागणी केवळ राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांकडूनच नव्हे, तर सहकारी बँकांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, असं माहीतगार सांगतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोखतेची गरज सहकारी बँकांना एकाएकी भासू लागणं त्यांना विस्मयचकित करतं. याची कारणमीमांसा करताना जाणकार सांगतात की, सहकारी बँकांचे सभासद, पदाधिकारी मुख्यत्वे राजकीय वर्तुळातलेच असतात. त्यांच्या खातेदारांचे व्यवहार बव्हंशी खात्यावरच होत असल्यामुळं त्यांना रोखतेची एरवी एवढी गरज भासत नाही. सहकारी बँकांकडून वाढलेली ‘लिक्विडिटी’ची मागणी निवडणुकीच्या तयारीकडेच निर्देश करते. एटीएममधून चारऐवजी आठ कोटींचा फडशासातारा, कऱ्हाड आणि वाई या पट्ट्यातच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एटीएम सेवेतून दररोज सरासरी चार ते पाच कोटी रुपये काढले जातात. तेवढी रक्कम रोज या बँका एटीएम मशीनमध्ये भरत असतात. हे प्रमाण आता सात ते आठ कोटींच्या दरम्यान पोहोचलंय, अशी माहिती आहे. त्यामुळं एटीएम मशीनमध्ये भरण्यासाठी रोकड आणायची कुठून, असा प्रश्न अनेक बँकांना पडू लागलाय. ‘करन्सी चेस्ट’... पूर्वी आणि आता...राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मागणी करताच रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड पुरविली जाते. या सुविधेला ‘करन्सी चेस्ट’ असं म्हणतात. या सुविधेअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकृत बँकांशी वारंवार व्यवहार होतात. याउलट बँकांमधील अतिरिक्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होतो. एक जमाना असा होता, जेव्हा बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे भरणा करण्यासाठी ‘रेमिटन्स’ घेऊन वारंवार जावे लागत असे. आता मात्र वारंवार ‘लिक्विडिटी’ची मागणी करावी लागते, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. मागणी करूनही लगेच रोकड मिळेल, याची शाश्वती नाही. एका प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बँकेला नोव्हेंबरनंतर आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड मिळालेली नाही.