विश्वास पाटील-
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गाळप कमी, व्यवस्थापकीय अनागोंदीपणा ही काही कारणे आजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आजारी पडण्यास जरूर कारणीभूत असली तरी, या कारखान्याचे सर्वाधिक नुकसान तेथील राजकारणाने केले आहे. या कारखान्यात २०११ नंतर सत्तांतर झाल्यावर अध्यक्षपदाचे रोटेशन सुरू झाले. त्यामध्ये प्रत्येक अध्यक्षाने मनमानी कारभार केल्यामुळेच कारखान्याची घडी विस्कटल्याचे दिसत आहे. कारखाना तोट्यात जाण्याची पायाभरणीच या काळात झाल्याचे चित्र दिसते.
हा कारखाना रेणुका शुगर्सने पाच वर्षे चालवला. त्यांचा करारच पाच वर्षाचा होता. रेणुकाच्या व्यवस्थापनाकडेही कारभारी मंडळींचा मागणीसाठी तगादा होताच. स्थानिक घाणेरड्या राजकारणाचाही रेणुकाला त्रास झाला. आता पुन्हा कारखाना चालवायला देण्याचा विषय पुढे आला. पण तो देताना खासगी समूहास न देता सहकारी कारखान्यास द्यावा असे ठरले. त्यातून वारणा व कागलचा शाहू समूह यांच्यासोबत आजरा कारखान्याच्या संचालक मंडळाची चर्चा सुरू झाली. कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष जयवंत शिंपी हे जनसुराज्य शक्ती पक्षात होते. त्यामुळे त्यांनी शाहूपेक्षा वारणा समूहास प्राधान्य दिले व भागीदारीत ६०:४० अशा प्रमाणात हा कारखाना वारणाने चालवायला घेतला. सर्व यंत्रसामग्री आजरा कारखान्याची व भांडवल वारणेने घालायचे आणि जो काही फायदा-तोटा होईल त्यातील ६० टक्के हिस्सा वारणेला व ४० टक्के आजरा कारखान्यास, असा करार झाला. दोन वर्षे वारणा कारखान्याने आजरा चांगला चालवून दाखवला. कारखान्याची घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या हंगामात (२००९-१०) साडेतीन लाख टन गाळप केले. पुढच्या हंगामात ४ लाख ११ हजार टन गाळप केले. सरासरी साखर उतारा १३ राहिला. त्यावर्षी कारखान्यास वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा उत्कृष्ट कार्यक्षमतेचा पुरस्कारही मिळाला. मशिनरी, कामगार, ऊस उत्पादक शेतकरी हे सगळे तेच असतानाही कारखान्याने उत्तम गाळप करून दाखविले. शेतकऱ्यांची बिले दिली, कामगारांचे पगार दिले. हे सर्व व्यवस्थापन चांगले असल्यामुळे होऊ शकले. कारखान्याचा हंगाम चांगला होऊनही तो तत्कालीन अध्यक्ष जयवंत शिंपी यांना तारू शकला नाही. २०११ च्या निवडणुकीत त्यांच्या गटाची सत्ता गेली व दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आली. राष्ट्रवादीचे वसंतराव धुरे अध्यक्ष झाले. त्यांनीही कारखाना चांगला चालवून दाखवला. त्यानंतर मात्र राजकीय सोय म्हणून अध्यक्षपदाचे रोटेशन सुरू झाले. तेव्हापासून कारखान्याला उतरती कळा लागली. राजकारणातून प्रत्येक निर्णयास विरोध सुरू झाला. वादविवाद, व्यक्तिगत स्वार्थापोटी कारखान्याच्या हिताचा बळी दिला गेला. मूळ संस्था टिकली तरच आपले राजकीय भवितव्य राहील, याचा विचार त्यावेळच्या संचालक मंडळाने केला नाही. कदाचित वारणासोबतचा करार आणखी पाच वर्षे वाढवला असता, तर कारखाना अडचणीतून बाहेर निघाला असता. कारखाना स्वबळावर चालवण्याची खुमखुमी महागात पडली. २०११ ते २०२१ या दशकात कर्जाचा बोजा वाढत गेला. प्रसिध्द ‘नटसम्राट’ नाटकात आप्पासाहेब बेळवळकर जसे कुणी घर देता का घर... अशी आर्त विचारणा करतात, तसाच, हा कारखाना आता कुणी चालवायला घेता का... अशी विचारणा करण्याची वेळ आली आहे.
ईर्षा, पण ती कारखाना चांगला चालवायची नव्हे...
कारखान्याच्या २०१६ च्या निवडणुकीतही प्रचंड ईर्षा झाली. त्या निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेस व शिंपी गट एकत्र आला. त्यांना दहा जागा मिळाल्या. त्यांच्याविरोधात भाजपचे अशोक चराटी, रवींद्र आपटे व प्रत्येक निवडणुकीत उलटसुलट भूमिका घेणारे विष्णुपंत केसरकर गटाच्या ११ जागा आल्या. पहिले अध्यक्षपद चराटी यांना मिळाले. दोन वर्षानंतर केसरकर यांना अध्यक्षपद द्यायचे ठरले होते. परंतु तसे घडले नाही. त्यामुळे केसरकर विरोधी आघाडीकडे गेले व आता बंद पडलेल्या कारखान्याचे अध्यक्षपद शिवसेनेच्या सुनील शिंत्रे यांच्याकडे आले.
आजरा साखर कारखाना संचालकांत एकमत होत नाही. कारखाना चालविण्यास घेणाऱ्यांना कामगारांचा पगार परवडत नाही. त्यामुळे कारखाना भाडेतत्त्वावर घेण्यास कोणी तयार होत नाहीत. आजऱ्याचा रवळनाथ व पेरणोलीचा कुरकुंदेश्वर कोणाला तरी चांगली बुद्धी देऊन कारखाना चालू होऊ दे.
- वाय. बी. चव्हाण
पेरणोली.
(फोटो २४०५२०२१-कोल-वायबी चव्हाण)
आजरा साखर कारखाना सुरू होण्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी, कर्मचाऱ्यांचे हित आहे. जिल्हा बँकेने सहानुभूतीपूर्वक सहकार्य केले असते, तर कारखाना सुरू राहिला असता. आता तालुक्यातील सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र आले पाहिजे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी चर्चा करून, कारखाना कसा सुरू होईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
- जयवंत सुतार
माजी सरपंच, किणे
(फोटो : २४०५२०२१-कोल : जयवंत सुतार-आजरा शुगर