इचलकरंजी : अंगणवाडी सेविकांना राज्य शासनाने दिलेला मोबाईल निकृष्ट दर्जाचा असून सतत नादुरुस्त होत आहे, तसेच मोबाईल हाताळताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी सरकारविरोधात २७ ऑगस्टला मोबाईल वापसी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी युनियनचे आप्पा पाटील व जयश्री पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी, सन २०१८ साली राज्यातील एक लाख अंगणवाडी सेविकांना कामकाजात आधुनिकता यावी यासाठी मोबाईल उपलब्ध करून दिला. मात्र, पूर्वीच्या काळी अंगणवाडी सेविका म्हणून रुजू झालेल्या सेविकांना नवे तंत्रज्ञान हाताळण्याचे अवघड बनत आहे, तसेच कॅस ॲप बंद करून केंद्र शासनाने पोषण ट्रॅकर हा सदोष ॲप कर्मचाऱ्यांवर लादला आहे. हा ॲप इंग्रजीमध्ये असल्याने त्यामध्ये माहिती भरणे शक्य होत नाही. सेविकांना नऊ हजार रुपये पगार असून, त्यातील निम्मा खर्च मोबाईल दुरुस्तीसाठी वापरावा लागतो.
मोबाईलवर काम करण्यासाठी सेविकांना देण्यात येणारा प्रोत्साहन भत्ता मिळण्यामध्ये अनियमितता आहे. सध्या तंत्रज्ञान फाईव्ह जीकडे वाटचाल करीत असताना अद्यापही सेविकांना थ्रीजीचा मोबाईल हाताळावा लागतो. याबाबत शासनाला वारंवार कळवूनही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव २७ ऑगस्टला मोबाईल वापसी आंदोलन छेडून सरकारला मोबाईल परत करण्याचा निर्णय सर्व अंगणवाडी सेविकांनी घेतला आहे. पत्रकार परिषदेस शोभा भंडारे, विद्या कांबळे, दिलशाद नदाफ, भारती कुरणे, अपर्णा मुदापुरे, अर्चना पाटील उपस्थित होते.