कोल्हापूर : घरेलू कामगार कल्याण मंडळाच्या झोळीत या अर्थसंकल्पाने १०० कोटींचे दान टाकल्याने मृतप्राय झालेल्या या मंडळात नव्याने जीव आला आहे. स्थापनेनंतर दहा वर्षांनी पैसा आला खरा; पण आता द्यायचा कुणाला, असा नवीनच प्रश्न उभा ठाकला आहे. कारण, घरेलू काम करणाऱ्यांची नोंदणीच पूर्णपणे थांबली आहे, ती आधी सुरू करण्यासाठी वेगळी आणि तातडीची यंत्रणा राबवावी लागणार आहे.
सोमवारी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात घरेलू कामगार कल्याण मंडळासाठी १०० कोटींच्या तरतुदीची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे घरेलू कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कामगार संघटनांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे; पण ही निव्वळ घोषणाच राहू नये, अशी शंकाही त्यांना वाटते.
घरेलू कामगारांच्या प्रश्नावर डाव्या संघटनांनी सातत्याने आवाज उठवल्यानेच २००८ मध्ये सरकारला महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार मंडळ कायदा मंजूर करावा लागला. कायदा आला, पण कल्याण मंडळ स्थापन न केल्याने त्याचे काहीच लाभ होत नसल्याने डाव्या संघटनांनी पुन्हा राज्यभर संघर्ष केला. यानंतर २०११ मध्ये कल्याण मंडळाची स्थापना झाली; पण दुर्दैवाचा फेरा येथेही संपला नाही. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांनी साठ वर्षांपुढील घरेलू कामगारांना दहा हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले; पण मंडळासाठी काही तरतूद केली नाही. त्यामुळे हे मंडळ आजतागायत कागदावरच राहिले. बांधकाम कामगारांना ज्याप्रमाणे सोयी- सवलती मिळतात तशा द्याव्यात, अशी वारंवार मागणी झाली; पण मंडळाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या जिल्हा समितीच्या स्थापना करण्याचीही तत्परता सरकारने दाखवली नाही. त्यामुळे कल्याणकारी मंडळ स्थापन करूनही ते नावालाच राहिले.
चौकट ०१
संघटनांतही फाटाफूट
सरकारचे हे औदासीन्य असताना आवाज उठवणाऱ्या संघटनांमध्ये एकी राहिली नाही. एकट्या कोल्हापुरात माकप, भाकप, कॉमन मॅन अशा तीन संघटना झाल्या. प्रत्येकांनी वेगवेगळ्या नाेंदणी केल्या; पण लाभ कुणालाच झाला नाही.
चौकट ०२
मंडळ कार्यान्वित केल्यास हे लाभ मिळणार
पेन्शन, किमान वेतन, मुलांना शालेय सवलती, रजा, घरबांधणी, आजारपण व औषधाचा खर्च
चाैकट ०३
नोंदणी फीमध्ये असमानता
बांधकाम कामगारांना नव्या नाेंदणीसाठी ३६ रुपये, तर नूतनीकरणासाठी १२ रुपये फी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून आकारले जातात; पण घरेलू कामगारासाठी मात्र ही रक्कम नाेंदणीसाठी ९० रुपये व नूतनीकरणासाठी ६० रुपये आहे, हा भेद कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चौकट ०४
घरेलू कामगारांची जिल्ह्यातील संख्या
कोल्हापूर : १५ ते २० हजार
राज्य : ३ ते ४ लाख
प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे स्वागत आहे, आतापर्यंत काही मिळाले नव्हते, ते मिळाले याचे समाधान आहे. आता सरकारने नोंदणी प्रक्रिया वेगाने राबवून लाभ मिळवून द्यावा. नोंदणी फी कमी करून अर्जात अधिक सुटसुटीतपणा आणावा.
-चंद्रकांत यादव,
माकपचे नेते