कोल्हापूर : महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडणार हे खरे असले तरी या निवडणुकीसाठी जाहीरनामा तयार करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने चक्क तज्ज्ञांची जाहीरनामा समिती नेमली आहे.
प्रत्येक प्रभागांतून मोजक्या पन्नास लोकांकडून प्रश्नावली भरून घेऊन त्याचे प्रतिबिंब जाहीरनाम्यामध्ये पडावे, असा पक्षाचा प्रयत्न आहे. नुसता जाहीरनामा द्यायचा आणि सत्ता आली की आपल्याला हवा तसाच कारभार करायचा, याला चाप लावून जाहीरनामा हा आश्वासनपूर्तींचा दस्तऐवज व्हावा, असा पक्षनेतृत्वाचा प्रयत्न आहे.पुणे महापालिका निवडणुकीत ज्येष्ठ पत्रकार अभय कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती काम करत आहे. त्याचा अहवाल थेट पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यापर्यंत जातो. तशाच पद्धतीने कोल्हापुरातही काम व्हावे, असा पवार यांचा आग्रह आहे. त्यामुळेच कुलकर्णी व राज्य अर्बन सेल समितीच्या अध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील कोणत्याच शहरांत राष्ट्रवादीला अजून म्हणावे तेवढे पाठबळ मिळत नाही. यापुढील काळात शहरी मतदारांना आकर्षित करायचे असेल तर शहरी लोकांच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घातले पाहिजे, असे त्यामागील पक्षनेतृत्वाचे नियोजन आहे.जाहीरनाम्यातील आश्वासने पाळायचीच नसतात असाच बहुतेक राजकीय पक्षांचा समज असतो. त्या पार्श्वभूमीवर या विषयाकडे राष्ट्रवादी प्रथमच इतक्या गांभीर्याने पाहत आहे. या जाहीरनाम्याबद्दलची प्राथमिक बैठक झूमच्या माध्यमातून झाली.
ज्येष्ठ पत्रकार अभय कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे जनता गांभीर्याने घेत नाही. कारण काय आश्वासने दिली होती ते पक्षच विसरतात. लोकांच्या अपेक्षा, गरजा पूर्ण होत नसल्याने लोक जाहीरनाम्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत. राष्ट्रवादी त्याला अपवाद ठरावा, असे काम अपेक्षित आहे. खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या, केवळ निवडणूक जिंकणे हे राष्ट्रवादीचे धोरण नाही. पक्षाचे कोल्हापूरचा विकास हेच खरे मिशन असेल.शहराध्यक्ष आर. के. पोवार म्हणाले, सध्या महापालिकेत राष्ट्रवादी सत्तेत असून पक्ष ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या समन्वयाने काम सुरू आहे. चर्चेत रमेश पोवार,सुनील देसाई, महेश चव्हाण,रशीद मुजावर,जहिदा मुजावर यांनी भाग घेतला.पक्षाचा जाहीरनामा कसा असावा...
- पक्षाचा जाहीरनामा हा वैचारिक विषय असतो, पुढील पंचवीस वर्षांचे शहर नियोजन त्यात दिसले पाहिजे
- नुसत्या आकर्षक घोषणा नकोत, त्या पूर्ण करण्याचा अभ्यास हवाच
- जाहीरनामा ही काय कल्पनाविलास करण्याची जागा नव्हे
- जाहीरनामा करताना राजकीय कार्यकर्त्यांऐवजी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी
- सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा प्रतिबिंबित होताना आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यस्तरावरील योजनांचा आणि अर्थसाहाय्याचा विचार केला पाहिजे.
- जाहीरनाम्यातील कोणती आश्वासने पूर्ण झाली याचा सातत्याने मागोवा घेतला पाहिजे