कोल्हापूर : मुरगुड नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सार्वजनिक ४० फुटी रस्त्यावर खाद्यपदार्थाच्या केबिन्स, खोकी उभा करून खाऊगल्ली तयार करून खाद्यपदार्थ विक्री व्यवसायाला परवानगी देऊ नये, असा आदेश जिल्हा न्यायाधीश महेश जाधव यांनी दिला. त्याबाबतची माहिती ॲड. अजित मोहिते यांनी पत्रकारांना दिली.
मुरगुड नगरपारिषद हद्दीतील सार्वजनिक ४० फुटी रस्त्यावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणा-या केबिन्स उभारू नये, त्याबाबतचा आदेश जिल्हा न्यायाधीश जाधव यांनी मुरगुड नगरपरिषदेला तसेच मुख्याधिकारींना लागू केला आहे. दिवानी न्यायालयात सर्जेराव कानडे व अन्य दहा जणांनी प्रातिनिधीक स्वरूपात नगरपरिषद मुख्याधिकारी व १३ जणांविरोधात दावा दाखल केला होता. त्या दाव्यात, मुरगुड नगरपरिषदेने सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम करून रस्त्याची रुंदी कमी केली होती. तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून मिळालेला निधी खर्चून खाऊगल्ली निर्माण करुन पक्क्या स्वरुपात केबिन्स उभारण्याचे काम सुरु केले होते. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यावर लोकांना ये-जा करण्यासाठी मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे म्हंटले होते. कानडे व अन्य १० जणांच्या वतीने ॲड. दिलीप मोहिते, ॲड. दीपाली पोवार, ॲड. सुप्रिया रासम, ॲड. अभिषेक आर. पाटील यांनी काम पाहिले.