तानाजी पोवार।कोल्हापूर : पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर कागलपासून किणीपर्यंत सुमारे ४८ किलोमीटर लांबीचा मार्ग सध्या समस्यांचे आगार बनला आहे. या महामार्गावर धावणाऱ्या वाहनांना सध्या रस्त्यांची रुंदी अपुरी पडू लागल्याने हा महामार्ग म्हणजे धोक्याची घंटाच बनला आहे. सुविधांची वानवा, रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जामुळे अपघाताच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे.महामार्गावर वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली. रोज किमान ७० हजार वाहनांची ये-जा असूनही सहापदरीकरणाला ‘खो’ बसला आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) व नॅशनल हायवे आॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) या दोघांच्या वादात हे सहापदरीकरण कोणी करायचे हाच प्रश्न उभा आहे. तोपर्यंत अपघाताची मालिका वाहनधारकांच्या जिवावर बेतत आहे.
संपूर्ण दक्षिण आणि उत्तर भारत जोडणारा हा मुंबई ते बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग महत्त्वाचा दुवा आहे. या मार्गावर किणी टोल नाका ते कोगनोळी टोल नाका हा सुमारे ४८ कि.मी. लांबीचा महामार्ग हा कोल्हापूर जिल्ह्यातून जातो. सध्या जिल्ह्यातील हा महामार्ग चौपदरी आहे. महामार्गावर वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी अपुरी पडून हा रस्ता अपघाताला निमंत्रण देणारा ठरत आहे. महामार्गावर ६० हजारांपेक्षा अधिक वाहनांची धाव असेल तर तो सहापदरीकरण असणे बंधनकारक आहे. पण, सध्या ६० हजार वाहनांचा आकडा कधीच पूर्ण झाला आहे.
सहापदरीकरण रस्ता करण्यासाठी सुमारे ६० मीटर जमीन राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने यापूर्वीच अधिग्रहण केली आहे; पण सहापदरीकरणाच्या कामाला ग्रहण लागले आहे. टोल वसुली ‘एमएसआरडीसी’कडे अन् सहापदरीकरणाचे काम एनएचएआय यांच्याकडे असा खोळंबा बनला आहे.
महामार्गावर स्वच्छतागृह, बिघडलेल्या वाहनांना दुरुस्तीसाठी साईट पार्किंगची कमतरता, रस्ता दुभाजकांमध्ये गुडघाभर वाढलेले खुरटे गवत, तसेच झाडे गर्द असली तरी त्याची योग्य पद्धतीने कटिंग न करता निगा राखलेली दिसत नाही. रस्त्यावर तुंबलेले अगर पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी रस्ता दुभाजकांमध्ये बसविलेली गटर्सची चॅनल पूर्णपणे कोसळली असून, रस्त्यावरील पाणी जाण्यासाठी केलेले नळही मातींनी भरले आहेत. टोल आकारणीतून या सुविधांचे पैसे घेत असले, तरी प्रत्यक्ष सुविधांची वानवाच आहे.
६०,000पेक्षा अधिक वाहनांची दररोज वर्दळ असल्यास सहापदरीकरण बंधनकारककिणी ते कागलपर्यंत४८कि. मी. रस्तारोज किमान ७०हजार वाहनांचीये-जाटोल आकारणीची२०२२पर्यंतची जबाबदारी एमएसआरडीसीकडेसहापदरीकरणासाठी ६०मीटरजमीन पूर्वीच अधिग्रहण२०२२ पर्यंत टोलवसुलीची मुदत (राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत)