- वसंत भोसले
कोयना आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे पूर्ववाहिन्या नद्यांचे पश्चिमेकडे पळविण्यात आलेले ११६ टीएमसी पाणी परत पूर्व वाहिनी करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन केली आहे, त्यानिमित्ताने...!कोयना जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे साडेसदुसष्ट टीएमसी आणि पुणे परिसरातील टाटा जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे साडेबेचाळीस टीएमसी कृष्णा खोऱ्यातील अनुक्रमे उर्ध्वकृष्णा व उर्ध्वभीमा या उपखोºयांतील पाणी विद्युतनिर्मिती करून पश्चिमेकडे कोकणात वळविण्यात येते. कृष्णा पाणी तंटा लवादाने प्रति जलवर्षाकरिता खोºयाबाहेर पाणी वळविण्यासाठी सरासरी व महत्तम मर्यादा ठरवून दिली आहे. राज्य जलनीतीनुसार पिण्याचे पाणी व सिंचनाबाबत पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम जलविद्युतच्यावर आहे तसेच अन्य विविध पर्यायांद्वारे वीज उपलब्ध करणे शक्य असल्याने कृष्णा खोºयातील पाण्याची वाढती मागणी विचारात घेता विपुलतेचे खोरे असलेल्या कोकण प्रदेशात वरीलप्रमाणे वीजनिर्मितीसाठी पश्चिमेकडे पाणी वळविण्याच्या आवश्यकतेबाबत फेरअभ्यास करणे शासनाच्या विचाराधीन होते.’’महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दि. २ आॅगस्ट २०१८ रोजी सायंकाळी वरील आशयाने मायना लिहित एक अध्यादेश काढून याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. हा अध्यादेश काढण्यास आणि निसर्गनियमाने सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये कोसळणाºया जलधारा पूर्ववाहिन्या झाल्या पाहिजेत, असे म्हणत ते मुबलक पाणी प्राधान्याने पिण्यास, शेतीस आणि उद्योगक्षेत्रास देण्याची मागणी अनेक वर्षे मांडणारे सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोल्याचे कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांचा नैतिक विजय झाला आहे. कृष्णा खोºयातील कोयना आणि भीमा या उपखोºयांतील चार नद्यांचे पाणी अडवून पश्चिमेकडे कोकणात वळविण्यात आले आहे. याचा इतिहासही शंभराहून अधिक वर्षांचा आहे. पहिल्या महायुद्धाच्यापूर्वी जी पहिली औद्योगिक क्रांती झाली त्याचे वारे भारतीय समाजातही वाहू लागले होते. उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येऊ लागल्या होत्या. मुंबईसारख्या बेटवजा शहराची औद्योगिक वाटचाल नवे वळण घेत होती. त्यास देशातील ब्रिटिश शासनसुद्धा थोडेफार प्रोत्साहन देत होते. त्यांनी मुंबईत अनेक कापड गिरण्या उभ्या केल्या होत्या. त्या गिरण्यांसाठी आणि वाढत्या व्यापारक्षेत्रासाठी विजेची मागणी वाढत होती. तेव्हा टाटा उद्योग समूहाने सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये कोसळणारे पाणी अडवून त्याच्याआधारे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास ब्रिटिश शासनाने प्रतिसादही दिला. सन १९११ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्या सचिवांबरोबर टाटा उद्योग समूहाने करार करून जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले. पुणे परिसरातील इंद्रायणी, कुंडलिका, आंध्रा आणि मुळा नदीवर धरणे बांधण्याची योजना आखली.
पुणे परिसरात धरणे बांधण्याचा प्रारंभ करण्यापूर्वी सन १९१० च्या सुमारास महाबळेश्वरच्या पश्चिम पायथ्यापासून वाहणाºया कोयना नदीवर धरण बांधण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. या धरणाचा खर्च अवाढव्य होता. धरणातील पाणलोट क्षेत्र मोठे होते, पाणी भरपूर होते शिवाय कोयना ते मुंबई हे अंतरही अधिक होते. त्यामुळे कोयना धरणाचा प्रकल्प सोडून देण्यात आला आणि पुणे परिसरात सन १९११ ते १९३८ या सत्तावीस वर्षांत सहा ठिकाणी पाणी अडविणारे प्रकल्प उभे केले.एकूण सहा प्रकल्पांद्वारे ४८.६० टीएमसी पाणी अडविण्यात आले. इंद्रायणी नदीवर लोणावळा येथे, कुंडलिका नदीवर सोमवडी येथे छोटे धरण, आंध्रा नदीवर ठोकरवाडी येथे ११.९० टीएमसीचे धरण आणि मुळा नदीवर मुळशी येथे २६ टीएमसीचे मोठे धरण बांधण्यात आले आहे. याशिवाय वळवण येथे खोºयात पाणी अडवणारे साठवण धरण तसे शिरवटा येथेही साडेसात टीएमसी पाणी साठवण धरण उभारले आहे. वळवण साठवण धरणातील पाणी शिरवटामध्ये वळवण्यासाठी डोंगराखालून बोगदा काढण्यात आला आहे. विसाव्या शतकाच्या आरंभी हा सर्व अभियांत्रिकी शास्त्राचा अद्भूत चमत्कारच आहे. टाटा उद्योग समूहाची ती दूरदृष्टी आहे. ब्रिटिशांचे सहकार्य असले तरी पुढाकार टाटा उद्योग समूहाचा होता. त्यासाठी लंडन बँकेकडून कर्ज घेतले गेले होते. या सहा ठिकाणी अडविण्यात आलेले पाणी पश्चिमेकडे कोकणात वळविण्यात आले आहे. त्यापैकी आंध्रा नदीचे पाणी रायगड-ठाणे
सीमेवरील भिवपुरी येथे जलविद्युत प्रकल्पात आणण्यात आले आहे. इंद्रायणी, वळवण व शिरवटा साठवण धरण आणि कुंडलिकाचे पाणी रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथे उभारण्यात आलेल्या जलविद्युत प्रकल्पात आणले गेले आहे. पुण्याच्या थेट पश्चिमेस असलेल्या मुळा धरणाचे पाणी ताम्हीणी घाटातून रायगड जिल्ह्यात भीरा येथे उभारण्यात आलेल्या जलविद्युत प्रकल्पात उतरविण्यात आले आहे.टाटा उद्योग समूहाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात ही अद्भूत कामगिरी करून तिन्ही ठिकाणच्या जलविद्युत प्रकल्पातून ४४७ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली आहे. ती आजही अखंडपणे चालू आहे. त्या विजेच्या बळावर मुंबईचे औद्योगिकरण वाढले, नागरीकरण झाले. महाराष्ट्राच्या वाटचालीत तसेच देशाच्या आर्थिक उभारणीत मुंबई शहराने जे योगदान दिले आहे, त्यामध्ये टाटा उद्योग समूहाच्या या जलविद्युत प्रकल्पांचा फार मोलाचा वाटा आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने कोयनेचा थांबलेला प्रकल्प याच धर्तीवर हाती घेण्याचा निर्णय घेतला. सन १९५४ मध्ये कोयना खोºयात महाकाय धरण बांधण्याची योजना सुरू झाली.सुमारे आठ वर्षांत शंभर टीएमसीचे धरण पूर्ण झाले. यापैकी ६७.५० टीएमसी पाणी पाण्याच्या साठ्याच्या तळातून खाली रत्नागिरी जिल्ह्यात पोफळी येथे वळविण्यात आले आहे. त्यावर वीजनिर्मिती सुरू करण्यात आली. एक-एक करत चार टप्पे करण्यात आले. या सर्व टप्प्यात मिळून आता दोन हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती करण्यात येते. कोयनेच्या या प्रचंड कामाने उभारण्यात आलेल्या जलविद्युत प्रकल्पातून तयार झालेल्या विजेमुळे महाराष्ट्राने नवी औद्योगिक झेप घेतली. त्यामुळे कोयना प्रकल्पाला महाराष्ट्राची वरदायिनी म्हटले जाते. यासाठी एकूण ६७.५० टीएमसी पाणी दरवर्षी वापरले जाते.
कृष्णेची उपनदी कोयना आणि भीमेच्या उपनद्यातून एकूण ११६ टीएमसी पूर्ववाहिनी असलेले पाणी दरवर्षी पश्चिमेकडे वळविले जाते. या पाण्याची किंमत निर्माण होणाºया विजेच्या रूपात करायची का? त्या विजेपासून उभे राहिलेल्या उद्योगधंद्यांतून निर्माण होणाºया संपत्तीद्वारे किंमत करायची का? आज अडीच हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होते. याचवेळी पश्चिमेकडे वळविण्यात आलेले पाणी पूर्वेकडे या सर्व नद्यांच्या माध्यमातून कृष्णा आणि भीमा नदीत परत आले, तर त्या पाण्याच्या वापरातून निर्माण होणाºया संपत्तीची किंमत किती असेल? प्रफुल्ल कदम यांच्या मांडणीनुसार सुमारे चार लाख हेक्टर जमीन या पाण्याने ओलिताखाली येऊ शकते. आज आपण दुष्काळ निवारणासाठी दरवर्षी तीन हजारकोटी रुपये खर्च करतो. दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी वाढते आहे. कृष्णा आणि भीमा खोºयातील मोठा भूभाग पाण्यापासून वंचित आहे.त्या भागाला पाणी देण्यासाठी या विजेच्या निर्मितीपैकी पूर्ण नाही पण काही भार कमी केला तरी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होऊ शकते. निम्मे पाणी रोखले आणि पूर्वेकडे वळविले तरी पन्नास टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. कोयना किंवा टाटा जलविद्युत केंद्रे बंद करा, असे नाही पण वीजनिर्मितीसाठी या केंद्रांवरचे अवलंबित्त्व कमी केले किंवा थांबविले तर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कर्नाटक आणि तेलंगणातील लाखो एकर जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. या शेतीतून अपारंपरिक शाश्वत ऊर्जानिर्मिती होऊ शकते. आज मराठवाड्याची स्थिती खूपच गंभीर आहे. भीमा खोºयातील सुमारे पंचवीस टीएमसी पाणी गोदावरी खोºयात वळविता येणे शक्य आहे. महाराष्ट्रातील १०५ उपसा सिंचन चालविण्यासाठी विजेवर ३०० कोटी रुपये खर्च येतो. ही रक्कम खूपच कमी आहे. कृष्णा आणि भीमा खोºयात उपलब्ध होणारे पाणी पूर्ववाहिनी केल्यास काही उपसा योजना करता येऊ शकतात. वीजनिर्मितीचा मार्ग थांबविता येऊ शकतो. त्याबदल्यात पर्यायी विजेचे मार्ग अवलंबता येऊ शकतात. नॅशनल ग्रीडमधून वीज घेता येऊ शकते शिवाय आता अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांसाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी अधिक प्रयत्न करता येऊ शकतात.कोयना धरणाची उभारणी करण्यात हजारो अभियंते, कर्मचारी, कामगारांनी योगदान दिले आहे. ती पिढी आता काळाच्या पडद्याआड जात आहे. प्रत्यक्षात आघाडीवर काम केलेल्यांपैकी खूपच कमी लोक आज आपल्यात आहेत. त्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगावचे वि. रा. जोगळेकर आहेत. त्यांनी अभियंता म्हणून आपल्या उमेदीची तेरा वर्षे पोफळी येथे वास्तव करून कोयना धरण आणि जलविद्युत केंद्राच्या उभारणीत योगदान दिले. दि. ११ डिसेंबर १९६७ रोजी कोयनेत झालेल्या भूकंपाचे ते साक्षीदारही आहेत. त्यांनी धरणाच्या उभारणीच्या काळात काम करून नंतर नोकरी सोडली. त्यामागे हाच विचार होता. त्यांनी पुढे अपारंपरिक आणि शाश्वत ऊर्जानिर्मितीला स्वत:ला वाहून घेतले. त्यांनी अलीकडेच ‘शाश्वत ऊर्जेची शोधयात्रा’ या नावाने आत्मचरित्र लिहिले आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘कोयनेचे जे पाणी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशाची भूमी भिजवत बंगालच्या उपसागरात मिळत होते. ते पाणी अडवून, पश्चिमेकडे वळवून, केवळ २५ किलोमीटर अंतरावर अरबी समुद्रात सोडून दिले. या प्रकाराने नदीचा ओघ उलट दिशेला वळविण्यात आपण केलेला पराक्रम योग्य की अयोग्य? अनादिकापासून निसर्ग आपला समतोल राखून होता. ते बिघडवण्यासाठीच कोयना प्रकल्पाच्या रूपाने आपण प्रयत्न केले की काय? आणि या सगळ्या घटनाक्रमांत आपणही सहभागी होण्याने जो काही बिघाड निसर्गचक्रात झाला असेल त्याला काहीअंशी आपणही जबाबदार आहोत की काय? हे सारे चक्र जसजसे माझ्या मनात फिरू लागले तस-तसे माझ्या मनाला क्लेश होऊ लागले.’निसर्गाचे चक्र परत नीट करण्याची संधी निर्माण होते की काय? असे आता वाटू लागले आहे. मानवाच्या विकासाची गती आणि नीती ओळखून आपण चूक केली असेल तर ती दुरुस्त करावी. ऊर्जा ही मनुष्याची चिरंतन गरज राहणार आहे. तिची निर्मिती होणे या अनैसर्गिक काही नाही; परंतु निसर्गाचा असमतोल वाढणार नाही आणि प्रवर्षणग्रस्त भागाची पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन या अध्यादेशाद्वारे स्थापन झालेल्या अभ्यास समितीला विचार करावा लागणार आहे.या समितीने मोठा निर्णय घेतला तर तोमहाराष्ट्राच्या जीवनातील मोठे वळण असेल. त्यासाठी प्रफुल्ल कदम यांचे अभिनंदन आताच करायला हरकत नाही.००.४१इंद्रायणी नदी००.२२कुंडलिका नदी११.९०आंध्रा नदी२६.००मुळा नदी०२.५५वळवण साठवण धरण०७.५२शिरवटा साठवण धरण४८.६०एकूण (टीएमसी)