निधीअभावी नऊ हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले

मार्च एन्डचा फटका : जिल्हा परिषद प्रशासनाची धावपळ; शासनाकडून निधीच मिळाला नाही

सांगली : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आलेला निधी व खर्चाचा ताळमेळ जुळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला १७ एप्रिल उजाडला आहे. पगारासाठीचे अनुदान वेळेत उपलब्ध झाले नसल्यामुळे शिक्षकांसह नऊ हजार कर्मचाऱ्यांचा मार्चचा पगारच झालेला नाही. चार विभागांसाठी शुक्रवारी अनुदान आल्यामुळे त्यांचे पगार दोन दिवसात होतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. उर्वरित १२ विभागांसाठी अनुदान नसल्यामुळे त्यांच्या पगारास आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.जिल्हा परिषदेकडे कक्ष अधिकारी, अधीक्षकांसह तीन हजार २५९ कर्मचारी आहेत. तसेच सुमारे सहा हजार शिक्षक असून त्यांच्या वेतनासाठीचा निधीच शासनाकडून उपलब्ध झालेला नाही. यामुळे त्यांचे पगार थांबल्याचे जिल्हा परिषद मुख्य वित्त अधिकारी शुभांगी पाटोळे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, मार्च एन्डच्या कामकाजामुळे निधी मिळण्यास विलंब झाला आहे. शिवाय, शासनाने दि. १ एप्रिल २०१५ पासून कर्मचाऱ्यांसाठी सेवार्थ व शिक्षकांसाठी शालार्थ वेतनासाठीच्या दोन पध्दती सुरू केल्या आहेत. एखाद्या विभागातील एका कर्मचाऱ्याचे जरी सेवार्थ प्रणालीचे काम पूर्ण झाले नसेल, तर तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबविण्यात येत आहेत. सध्या कृषी, शिक्षण, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन आणि लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवार्थ प्रणालीचे काम पूर्ण झाले आहे. शिक्षकांनीही शालार्थ प्रणालीचे काम पूर्ण केले आहे. या विभागासाठी शासनाने शुक्रवारी निधी वर्ग केला आहे. येत्या दोन दिवसात या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील. उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे पगार सेवार्थ प्रणालीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना मिळणार आहेत. म्हणून संबंधित खातेप्रमुखांनी सेवार्थचे काम पूर्ण करावे, असे आवाहनही पाटोळे यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)पेन्शनधारकांना वित्त विभागाकडून दिलासाजिल्हा परिषदेकडील सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची पेन्शन शिल्लक निधीतून त्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रथमच पेन्शनधारकांना वेळेत पेन्शन जमा करून दिलासा दिला आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तो जिल्हा परिषद खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याचेही वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले.