कोल्हापूर : कायदेशीररीत्या टिकणारे आरक्षण मिळविण्याच्या आरपारच्या लढाईसाठी आणि मराठ्यांना फसविणाऱ्या राज्य शासनाला जागे करण्यासाठी आता यापुढे मूक नाही, तर क्रांती ठोक मोर्चा काढण्याचा निर्धार कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजाने मंगळवारी केला. आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी महाराणी ताराराणी चौकात तासभर रास्ता रोको आंदोलन या समाजाच्या वतीने करण्यात आले. भगवी टोपी घालून, हातात भगवे ध्वज, मागण्यांचे फलक घेत ‘एक मराठा लाख मराठा’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे ’असा घोषणा देत समाजबांधवांनी परिसर दणाणून सोडला.
आरक्षण आणि अन्य मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलनाची मशाल तेवत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सकल मराठा समाजाने रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी शिवाजी पेठेतील शिवाजी मंदिरामध्ये घेतला. त्यानुसार येथील महाराणी ताराराणी चौकात सकाळी दहा वाजल्यापासून मराठा समाजातील बांधव, भगिनी, तरूणाई येऊ लागली. त्यांनी सकाळी पावणेअकरा वाजता रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. एकमेकाशेजारी उभा राहत त्यांनी या चौकात येणारे सर्व मार्ग रोखून धरले. ‘एक मराठा लाख मराठा ’ आणि मागण्यांच्या अनुषंगाने घोषणा देत त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. त्यातील काही जणांनी रस्त्यावरच ठिय्या मारला. खासदार संभाजीराजे यांच्या लढ्याला कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजाचा पाठिंबा आहे. पण, यापुढे मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत राज्य शासनाला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून क्रांती ठोक मोर्चा काढला जाईल, असे समन्वयकांच्या वतीने प्रा. जयंत पाटील आणि दिलीप देसाई यांनी जाहीर केले. त्याला उपस्थितांनी हात उंचावून, घोषणा देत प्रतिसाद दिला. दुपारी पावणेबाराच्या सुमारास रास्ता रोको आंदोलनाची सांगता झाली. या आंदोलनात समरजित घाटगे, जयेश कदम, अजित राऊत, महेश जाधव, निवासराव साळोखे, सुजित चव्हाण, बाबा इंदुलकर, अमृत भोसले, सचिन तोडकर, दिलीप पाटील, बाबा पार्टे, लाला गायकवाड, सुरेश जरग, उमा इंगळे, रूपाराणी निकम, गायत्री राऊत, धनश्री तोडकर, कल्पना बडकस, पूजा शिंदे, मीनाक्षी सुतार, संपदा मुळेकर, नीता पडळकर, अशोक देसाई, जयकुमार शिंदे, आदींसह कोल्हापूर, इचलकरंजीतील मराठा बांधव सहभागी झाले.
मागण्या अशा
मराठा समाजाला कायदेशीररीत्या टिकणारे आणि ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या.
सारथी संस्थेला एक हजार कोटी रूपयांचा निधी मिळावा.
आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाची कर्ज मर्यादा २५ लाख करावी.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह प्रत्येक तालुक्यात व्हावे.
एमपीएससीच्या २०१४ पासून रखडलेली सर्व नियुक्तीपत्र त्वरित द्यावी.