सांगली : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने पूर्वीच्या दोन वॉर्डाच्या प्रभागाऐवजी आता चार वॉर्डाचा एक प्रभाग होणार असल्याने विद्यमान नगरसेवकांसह इच्छुकांनी धास्ती घेतली आहे. सध्याचा प्रभागातच गेल्या साडेचार वर्षांत विकासकामे करताना नगरसेवकांची दमछाक झाली होती. मग चारच्या वॉर्डात विकासाची गंगा कशी वाहणार? असा प्रश्न पडला आहे. त्यातून एक सदस्यीय वॉर्डच बरा म्हणण्याची वेळ आली आहे.
सांगली महापालिकेच्या २००३-०४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांसाठी तीन सदस्यांचा एक प्रभाग होता. २००८-०९ मध्ये एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाली, तर २०१३ मध्ये पुन्हा दोन सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग करण्यात आला होता. आगामी २०१८ च्या महापालिका निवडणुका चार सदस्यांच्या प्रभागपद्धतीनुसार होणार आहेत. लवकरच नवी प्रभागरचना जाहीर होईल. त्यानंतर निवडणुकीच्या कामाला गती येईल. पण चार सदस्यीय प्रभाग रचनेबाबत विद्यमान नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार व नागरिकांतूनही नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. गेली साडेचार वर्षे दोन सदस्यीय प्रभाग होते. या काळात विकासाचा सावळागोंधळच पाहायला मिळाला.
एकाच पक्षाचे दोन सदस्य निवडून येऊनही त्यांच्या समन्वयाचा अभाव होता. विकासकामांबाबत कुठलेही नियोजन नव्हते. त्यात वॉर्डातील दोन सदस्य वेगवेगळ्या भागातून निवडून आलेले असतील, तर ते त्याच भागापुरती विकासकामे करीत आहेत. एकाच परिसरातून दोघे निवडून आलेलेही काही सदस्य आहेत. त्यांनी वॉर्डाच्या दुसºया भागात लक्षच दिलेले नाही. खुद्द नागरिकच असा आरोप करीत आहेत. स्वच्छता, पाणी, आरोग्य सुविधा, गटारी, रस्ते, ड्रेनेज या मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांना नगरसेवक शोधण्याची वेळ आली आहे. काही प्रभागात तर ‘नगरसेवक दाखवा, बक्षीस मिळवा’, असे फलकही लागले होते. महापालिकेकडून नगरसेवकांना २५ लाखांचा निधी मिळतो. त्याशिवाय शासन, जिल्हा नियोजन समितीतूनही कामे प्रस्तावित केली जातात.
नगरसेवकांचा निधी वगळता इतर निधीवर पदाधिकाºयांचा डोळा असतो. पदाधिकाºयांच्या भागातील जास्तीत जास्त कामे होतात. त्यामुळे केवळ २५ लाखांच्या निधीवरच नगरसेवकांचा विकासाचा गाडा हाकावा लागतो. त्यात एकाच वॉर्डात दोन वेगवेगळ्या पक्षाचे नगरसेवक निवडून आल्यास वैचारिक मतभेद समोर येतात. त्यातून कामे अडविण्याचे प्रकारही घडले आहेत.
एक सदस्यीय वॉर्डरचनेत विकासाचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकते. नागरिकांच्या समस्या, अडचणी सोडविण्याची जबाबदारी नगरसेवकावर येते. एखाद्या गोष्टीत नगरसेवकाला जाब विचारला जाऊ शकतो.छोटी-छोटी कामे तातडीने मार्गी लागतात. पण मोठ्या प्रभागात नगरसेवकांना जाब विचारण्याचा प्रकारच संपुष्टात आला आहे. एखाद्या प्रश्नावर जाब विचारला, तर नगरसेवक दुसºया सहकाºयावर ढकलून हात वर करतो. त्यामुळे नागरिकांचीही कोंडी होते. आता तर चार सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे ही अडचण आणखीनच वाढणार आहे.काय आहेत तोटे : शहरातील मोठ्या प्रभागाचे?सांगली महापालिकेत जवळपास २० ते २५ हजाराचा एक प्रभाग असेल, असे सध्याचे चित्र आहे. गावठाण भागातील प्रभागात नगरसेवकांचा संपर्क चांगला असतो. प्रभाग लहान व मतदारसंख्या जास्त असल्याने गावठाणातून निवडून येणाºया नगरसेवकांना फारशी अडचण रहात नाही. पण विस्तारित भागातील नगरसेवकांची मात्र मोठी दमछाक होणार आहे.चार सदस्यीय प्रभाग, थेट महापौर निवड यासारख्या संकल्पनांतून शहराच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. सध्या अनेक नगरपालिकांत नगराध्यक्ष एका पक्षाचा व सत्ता दुसºया पक्षाची आली आहे. तिथे विकासाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. जनतेतून महापौर निवडीतून हा धोका निर्माण होणार आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचनेतही नागरिकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार नाही. अनेकदा विकासकामांवर मर्यादा येतात. शहराचा विकासासाठी एक सदस्यीय प्रभाग रचना हाच पर्याय आहे. - हारुण शिकलगार, महापौरचार सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे प्रचारापासून ते नंतरच्या काळात प्रभागाच्या विकासापर्यंत साºयाच बाबी अडचणीच्या ठरणार आहेत. एका प्रभागात चार सदस्य असल्याने नागरिकांच्या समस्या कोण सोडविणार?, नगरसेवक एकमेकांवर जबाबदारी ढकलू लागले, तर नागरिकांनी कुणाकडे जायचे? सध्या सांगलीत द्विसदस्यीय प्रभाग रचना असूनही विकासाचा घोळ सुरू आहे. आता चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यावर त्यात अधिकच भर पडेल.- अमर निंबाळकर, नागरिकतत्कालीन नगरपालिकेत एक सदस्यीय वॉर्डरचना होती. तेव्हा नागरिकांच्या समस्या सुटण्यास मदत होत होती. गतवेळी दोन सदस्यीय प्रभाग रचना झाली. त्यात अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत. प्रभागाचा विस्तार वाढल्याने नगरसेवकांना नागरिकांपर्यंत पोहोचताच आलेले नाही. त्यांच्या समस्यांचे समाधानही करता आलेले नाही. प्रभागातील छोटी-छोटी कामे होऊ शकलेली नाहीत. त्यात दोन वेगवेगळ्या पक्षाचे नगरसेवक असतील तर विकासकामांत अडचणी आल्या आहेत. आता तर चार सदस्यांचा एक प्रभाग असेल. त्यातही मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने एकसदस्यीय प्रभाग रचनेचा फेरविचार करावा.- हणमंत पवार, माजी नगरसेवक