कोल्हापूर : अनुदानित शाळांमधील शिपाई पद यापुढे हद्दपार होणार आहे. या पदावर नेमणूक होणार नाही. या शाळांना संबंधित कामे करून घेण्यासाठी शासनाकडून ठरावीक भत्ता दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील अशा शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे स्वच्छतेची जबाबदारी शाळा प्रशासनावर राहणार आहे.
शाळेतील शिक्षक संख्या पटसंख्येनुसार निश्चित केली जाते. आता शिपाई पद विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार मंजूर केले जात आहे. मात्र, यापुढे अनुदानित शाळांमधील शिपाई पद नियत वयोमनानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर व्यपगत करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे कोणत्याही शाळेला शिपाई नेमणुकीसाठी मंजुरी मिळणार नाही. मात्र, सध्या कार्यरत असलेले शिपाई पद निवृत्तीपर्यंत कायम राहणार आहे. ते निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित जागा भरण्याची परवानगी नाही, अशी जागा भरल्यास त्याचे वेतन अनुदान शासनाकडून दिले जाणार नाही.
शाळेतील स्वच्छता आणि अन्य शिक्षणेतर कामे पाहता, शिपाई पद महत्त्वाचे आहे. ही कामे शाळांना करून घेता यावीत, यासाठी शासनाकडून ठरावीक भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात किती शाळांमध्ये किती शिपाई कार्यरत आहेत. किती शाळांमध्ये शिपाई पद रिक्त झाले आहे. किती शाळांत हे पद येत्या काळात रिक्त होणार आहे. याबाबत माहितीचा प्रस्ताव शाळांकडून शिक्षण विभागाने मागविला आहे.
चौकट
एकही प्रस्ताव नाही
या भत्त्यासाठी शासनाने प्रस्ताव मागविले आहेत. त्याबाबत अनुदानित शाळांना पत्र पाठविले आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातून अद्याप एकही प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे दाखल झालेला नाही, असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी मंगळवारी सांगितले.
चौकट
शिपाई भत्ता लागू
राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याऐवजी प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात येत आहे.
आकडेवारी दृष्टिक्षेपात
जिल्ह्यातील अनुदानित शाळा : ६८५
सध्या नोकरीवर असलेले शिपाई : २१५७
रिक्त असलेली पदे : ०
प्रतिक्रिया
शाळांच्या दृष्टीने शिपाई पद महत्त्वाचे आहे. या पदाचे कंत्राटीकरण झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हे पद शाळेतून हद्दपार करण्याचा शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आम्ही विरोध दर्शविला आहे.
-वसंतराव देशमुख, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा शिक्षण संस्था संघ.
यापदाचा ‘शिपाईमामा’ असा शाळेशी बंध आहे. हे पद कंत्राटी झाल्यास त्याच्या जबाबदारीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हे पद पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवणे आवश्यक आहे.
-प्रभाकर हेरवाडे, सचिव, दि. न्यू एज्युकेशन सोसायटी.