कोल्हापूर : ‘अत्यावश्यक सेवा’ लक्षात घेऊन प्रशासकीय बदली प्रक्रियेतून परिचारिकांना वगळण्यात यावे. त्यांची बदली केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र गव्हर्न्मेंट नर्सेस असोसिएशनच्या कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्षा हशमत हावेरी यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
अध्यक्षा हावेरी म्हणाल्या, कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याबाबतची माहिती शासनाने मागवून त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडे कोणतेही आर्थिक, प्रशासकीय अधिकार नाहीत. या संवर्गात काम करणाºया बहुतांश महिला कर्मचारी आहेत. जिल्हा रुग्णालयात काम करताना दर तीन वर्षांनी अंतर्गत विभागीय बदलीस परिचारिकांना सामोरे जावे लागते. बदली झाल्यास त्यांचे कौटुंबिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्थैर्य बिघडण्याची शक्यता आहे. या बदलींमुळे शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा (टी.ए., डी.ए. स्वरूपात) पडून शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या बदली धोरणात एकदा जिल्हा सोडून गेले, की पुन्हा त्या जिल्ह्यात बदली होणार नाही.
परिचारिकांची कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. या बदली धोरणाविरोधात परिचारिकांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. बदलीला सामोरे जावे लागल्यास त्याविरोधात परिचारिका बेमुदत संप करतील. असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने परिचारिकांना बदली प्रक्रियेतून वगळावे. या पत्रकार परिषदेस मनोज चव्हाण, ज्ञानेश्वर मुठे, सुजाता उरूणकर, पूजा शिंदे, आदी उपस्थित होते.चर्चेसाठी वेळ मिळावाया मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य विभागाचे सचिव यांना पाठविले आहे. त्यांच्याकडे चर्चेसाठी असोसिएशनने वेळ मागितली आहे. त्यांच्याशी होणाºया चर्चेनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे अध्यक्षा हावेरी यांनी सांगितले.राज्यातील आकडेवारी12,000परिचारिका आरोग्यविभागात कार्यरत19,000परिचारिका वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन विभागात