कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या, ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) खासगी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा अथवा तुकड्यांना दि. १ नोव्हेंबर २०२० पासून वीस टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक दिला नसल्याने त्यांचे फेब्रुवारीपर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, राज्यात सद्य:स्थितीमध्ये कोरोनाचा संसर्ग, प्रादुर्भाव वाढत असल्याने कार्यालयीन उपस्थितीचे प्रमाण कमी केले आहे. त्यामुळे या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक मिळण्यास काही कालावधी लागणार आहे. या अडचणींमुळे त्यांचे वेतन जूनपर्यंत ऑफलाईन स्वरूपात अदा केले जाणार आहे. त्याबाबतचा आदेश शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मंगळवारी (दि. १८) काढला आहे.
चौकट
या पदांचा समावेश
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आणि या शाळांमधील वर्ग, तुकड्यांवरी शिक्षक, कर्मचारी. उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, ज्यादा तुकड्या, अतिरिक्त शाखांमधील पूर्णवेळ, अर्धवेळ शिक्षक आणि कर्मचारी.
आकडेवारी दृष्टिक्षेपात
माध्यमिक शाळा : ६१
वर्ग, तुकड्या: ५४३
एकूण शिक्षक : १०७०
शिक्षकेत्तर कर्मचारी : २०६
प्राथमिक शाळा : १६७
वर्ग, तुकड्या : ६२३
उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय
जादा तुकड्या, अतिरिक्त शाखांमधील पूर्णवेळ शिक्षक : ७८००
अर्धवेळ शिक्षक : २७२
शिक्षकेत्तर कर्मचारी : ७४८
प्रतिक्रिया
शासनाने चांगला निर्णय घेतला आहे. याबाबत आमच्या समितीने राज्य शासनाकडे मागणी केली होती. ती मान्य करून आम्हाला न्याय दिला आहे. शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी लवकरात लवकर या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. यापुढील वेतन ऑनलाईन होईल यादृष्टीने कार्यवाही करावी.
-खंडेराव जगदाळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदान शाळा कृती समिती