केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत बिनव्याजी व दोन टक्के व्याजाने तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज देत आहे. जिल्हा बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत आहे. मात्र, बँकेने तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा बँकेकडील दीड लाख शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील शेतकरी आता जिल्हा बँकेकडे पीक कर्जासाठी वळतील.
‘पी. एन.’ यांच्या ऐतिहासिक निर्णयाची पुनरावृत्ती
आमदार पी. एन. पाटील हे १९९० ते १९९५ या कालावधीत जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना ७ टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्यासाठी आग्रह धरला. याबद्दल आमदार पाटील यांचे शेतकऱ्यांमधून स्वागत होत आहे.
पीक कर्ज काढून ठेवी दुसरीकडे नको
बिनव्याजी तीन लाख मिळतात म्हटल्यावर ते काढून तेच पैसे दुसऱ्या बँकेत व्याजाने ठेव स्वरूपात ठेवले जातात. किमान इतर बँकेत ठेवण्यापेक्षा आमच्याकडे तरी ठेवा, असा मिश्कील टोला मंत्री मुश्रीफ यांनी लगावला.